प्राइममा कैलाश, ग्लोवलमा जनता गाभिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम ठूला बैंकहरुको मर्जर शुरु भएको छ । असार १२ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बैंकका अध्यक्ष र सीईओहरुलाई बोलाएर मर्जरका लागि पार्टनर खोज्न निर्देशन दिएपछि ठूला बैंकहरुबीच मर्जर शुरु भएको हो । गभर्नर नेपालले २७ गते मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अगाडि नै मर्जरका लागि साथी खोज्न बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए ।
गभर्नरले निर्देशन दिएको साता नविन्दै दुई वाणिज्य बैंक, एक वाणिज्य र एक विकास बैंकबीच मर्जरका लागि सम्झौता भएको छ । शुक्रबार ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक नेपालबीच मर्जरमा जाने सहमति भएको छ भने प्राइम कमर्सियल बैंक र कैलास विकास बैंकबीच पनि मर्जरका लागि सहमति भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको योजना र अहिलेको आवश्यकतालाई ध्यान दिदै मर्जरमा जाने निर्णय भएको जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षत्रीले बताएका छन् । सम्झौता पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र जनता बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष केशव रायमाझीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
मर्जरका लागि सेयर स्वामित्वको विषयमा भने निर्णय भइनसकेको सिईओ कुँवरले बताएका छन् । मर्जरपछि बन्ने बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुँवर रहनेछन् भने ग्लोबल आइएमईका कार्यबाहक सीईओ महेश ढकाल डेपुटी सीईओ हुनेछन् । नाम भने ग्लोबल आइएमई नै राख्ने सहमति भएको छ ।
मर्जर पछि बन्ने बैंकको अध्यक्षमा चन्द्र ढकाल हुने छन् भने सञ्चालक समितिमा दुबै बैंकको प्रतिनिधित्व आपसी सहमतिमा गरिने बताइएको छ ।
मर्जर पछि हाल रहेका बैंक मध्ये सबैभन्दा बलियो ग्लोवल आइएमई बन्नेछ । ग्लोबल आइएमईको चुक्ता पूँजी १० अर्ब ३१ करोड ५ लाख रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार जगेडाकोषमा ५ अर्ब १२ करोड राखेको छ । तेस्रो त्रैमास अवधिमा एक अर्ब ८७ करोड खुद नाफा गरेको छ ।
यस बैंकले तेस्रो त्रैमाससम्म एक खर्ब १६ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ भने एक खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
यसैगरी जनता बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस बैंकले तेस्रो त्रैमाससम्म ७० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि ६६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ ।
त्यस्तै शुक्रबार प्राइम बैंकको कार्यालयमा दुबै बैंकका अध्यक्षबीच मर्जर हुने सम्झौता भएको हो । मर्जर सम्बन्धी समझदारीपत्रमा प्राइम बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रदास श्रेष्ठ र कैलाश विकास बैंकका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्राइम बैंकले कैलाश विकास बैंकलाई १००÷९४ को सेयर स्वाप अनुपातमा गाभ्न लागेको हो ।
यसैवीच शुक्रबारसम्म राष्ट्र बैंकमा ७ वटा बैंकले मर्जरमा जाने प्रतिबद्धता बुझाएका छन् । प्रतिबद्धता जनाउनेमा एनसीसी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सनराइज बैंक, सिटिजन्स बैंक, सानिमा बैंक, लक्ष्मी बैंक र जनता बैंक रहेका छन् ।
बैंकहरुलाई सहुलियत दिएरै भएपनि मर्ज गराउने राष्ट्र बैंकको तयारी रहेको छ । बैंकर्सहरुले आफूहरु राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिए मर्जरमा जान तयार रहेको बताएपछि राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियत दिएर मर्जरमा लैजाने तयारी गरेको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बैंकहरुलाई दबाबपूर्ण मर्जरमा नलगी सहुलियत दिएर मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिने बताएका छन् । यसपटकको मौद्रिक नीतिमा मर्जर तथा एक्विजिसनलाई निरन्तरता दिँदै यसअघि दिइँदै आएको सहुलियत र थप निम्न सहुलियत दिएर मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने आशय लेखिने बताएका छन् । स्प्रेड दर (निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर) र सिसिडी रेसियो (कर्जा, पुँजी, निक्षेप अनुपात) मा राष्ट्र बैंकले हेर्न सक्ने ठाउँ रहेको शिवाकोटीले बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंक जसरी पनि अहिलेका २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई घटाएर १५ वटासम्ममा झार्ने योजनामा छ । यसअघिको पुँजी वृद्धिको योजनाले वाणिज्य बैंकहरु टसमस नगरेपछि अहिले भने वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक बिच नै मर्जर गराएर बैंकको संख्या घटाउने नीतिमा छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष (२०७६÷०७७) का लागि यहि असारभित्र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनेछ । आजभोलि नै विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने र त्यसपछि राष्ट्र बैंकभित्र ति सुझावलाई लिएर छलफल हुने शिवाकोटीले बताएका छन् । छलफलपछि उपयुक्त सुझावलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्ने उनले बताएका छन् ।
केही बर्ष अगाडी गरिएको एउटा अनुसन्धानले राष्ट्र बैंकलाई युनिभर्सल बैंकिङमा जान सुझाव दिएको थियो । यो अनुसन्धानले बैंकहरु क, ख ग, वर्ग भन्ने हुँदैनन् । सबैले सबै काम गर्न पाउँछ भन्ने खालको सुझाव दिएको डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले बताएका छन् ।
उता अर्थसचिव राजन खनालले बुधबार एक कार्यक्रममा सरकारी धारणा सार्बजनिक गर्दै आगामी बर्षको मौद्रिक नीतिबाट आउने मर्जरको ब्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने बताएका थिए । उनले गभर्नरको भनाइलाई समर्थन गर्दै बाध्यताकारी मर्जरको संकेतसमेत गरेका छन् ।
रणनीतिक महत्वका केही मर्जर भए मात्र ‘बिग मर्जर’ को लहर चल्ने बैंकरहरु बताउँछन् । जस्तो अहिलेसम्म मर्जर नगर्ने भनेर नबिल बैंक बसिरहेको छ । तर हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट आफै गाभिए वा अर्को बाणिज्य बैंकलाई गाभेर ठूलो भए भने नबिल जसरी पनि मर्जरमा जान बाध्य हुने छ ।
साना संस्थाहरुको नाडी छामिरहेको एभरेष्ट बैंक पनि मर्जरमा जान बाध्य हुने छ । ‘सर्भाइवल’ मुद्दा आएपछि सानातीना बैंकहरु स्वत मर्जरमा जानेछन् । ‘मर्जरपछि अरु बैंक बिस्तारै ठूला हुन थाले भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड पनि मर्जरको पक्षमा आउने सम्भावना रहन्छ । किनभने कतिपय देशमा उसले अरु बैंकहरुलाई गाभेको छ’ ती बैंकरले भने, ‘त्यसैले केही रणनीतिक महत्वका मर्जर पहिले आवश्यक छन् ।’
तर यसका लागि राष्ट्र बैंकको संस्थागत पहल नै हुनु पर्ने नियमन विभागका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक बताउँछन् । गभर्नर डा. नेपालले लिएको नीतिलाई तलसम्मका अधिकारीहरुले आत्मसाथ गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने उनको बिचार छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनका लागि ३ वर्षअघि गभर्नर नेपालले पुँजी वृद्धिको अस्त्र प्रहार गरेका थिए । तीन गुणासम्म चुक्तापुँजी बढाउनुपर्ने नियम ल्याएर मर्जरका लागि बाध्य पारेको भन्दै बैंकहरु गभर्नर नेपालसँग चिढिएका थिए । तर नेपाल आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेनन, कार्यान्वयन गराइ छाडे ।
पुँजी वृद्धिको अस्त्रले ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुमाथि गतिलो प्रहार भयो । जसको फलस्वरुप ६ दर्जन भन्दा बढी रहेका विकास बैंक ३० हाराहारीमा आइपुगेका छन् भने फाइनान्स कम्पनीको संख्या १९ मा झरेको छ ।
गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीति अगावै अर्थात असार २६ गते सम्ममा मर्जरमा जाने साथी खोजेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन भनेका छन् । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीका अनुसार त बैंकहरुले एक हप्तामै मर्जरमा जाने साथी खोज्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाका अनुसार १५ दिनभित्र बैंकले मर्जरमा जाने साथी खोज्नैपर्छ । नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशन बेवास्ता गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउँदै उनले नमानेमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सक्ने बताएका छन् । ‘जनताको निक्षेप उठाएर चल्ने बैंकहरुले सरकारको नीति नियम मान्नैपर्ने हुन्छ’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘यदि नमानेको खण्डमा एक्सन त लिनु परिहाल्यो ।’