सरकारको ६ महिने कार्यकाल : भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र रोजगारीका क्षेत्रमा काम भएन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारको ६ महिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र रोजगारीका क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारका गलत कदमको विरोध गर्ने र सही काममा सहयोग गर्ने बताए।

शाहीले आफूहरू सरकारको विरोधी नभई प्रतिपक्षी भएको स्पष्ट गर्दै भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही र सुशासन कायम गर्ने काममा सरकारलाई साथ दिने बताए।

‘हामी सरकारका प्रतिपक्षी हौँ, विरोधी होइनौँ। यदि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने हामी तपाईंहरूकै साथमा छौँ, सडकदेखि संसद्सम्म साथ दिन्छौँ,’ उनले भने।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा तथा सिंहदरबार र संसद् भवनलगायतका संरचनामा भएको तोडफोडका दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको आलोचना गरे।

शाहीले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ७६ जनाको बलिदान सत्तामा पुग्ने माध्यम मात्र बन्न नहुने बताए।

‘तपाईंहरूलाई सत्ताको सिँढी चढाउन ७६ जना मान्छे मरेका होइनन्,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई गोली हान्ने र सिंहदरबार जलाउनेलाई कारबाही हुनुपर्छ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिसम्बन्धी घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भए पनि सरकारले अनुसन्धान अघि नबढाएको शाहीको आरोप थियो।

उनले सरकारलाई पुराना ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणको छानबिन अघि बढाउनसमेत माग गरे। वाइडबडी, एनसेल, फोरजी, ३३ किलो सुन, गिरीबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी तथा क्यान्टोन्मेन्टलगायतका विभिन्न प्रकरणमा अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने उनको माग थियो। शाहीले यसअघि ६५ वटा ठूला भ्रष्टाचार तथा अनियमितता प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।

सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारका कमजोरी ढाकछोप गर्नुभन्दा आवश्यक सुझाव दिएर सही बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।

‘सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारका कमजोरी ढाकछोप गर्ने होइन, बरु सही बाटो देखाउन सक्नुपर्छ। हामी दास होइनौँ, त्यसैले सरकारका गलत कदमको विरोध गर्न हामी पछि हट्ने छैनौँ,’ शाहीले भने।

रोजगारीको विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले युवाहरू विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ठोस नीति ल्याउन माग गरे। युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न तथा ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने अवधारणासहित संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।