पौडेललाई दवाउने, देउवालाई गलाउने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आजबाट काठमाडौंमा शुरु हुने भएको छ । वैठकमा उठाउने एजण्ेडा र अडानबारे संस्थापन र विरोधी पक्षका छुट्टाछुट्टै बैठकहरु बसिरहेका छन् । रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला समूहले सभापति शेरबहादुर देउवालाई गलाएरै छोड्ने रणनीति बनाएका छन् भने सभापति देउवाले पौडेल– सिटौला समूहलाई दवाएरै अघि बढ्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा आउने सम्भावित एजेण्डाबारे साझा धारणा बनाउन छलफल गर्दै पौडेल–सिटौला समूहले पार्टी नेतृत्वलाई दुई विकल्प रोज्न दवाव दिने तयारी गरेका छन् । १४ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने वा विधान अनुसार अन्तरिम संरचना बनाउने विकल्प नेतृत्वलाई दिने भएका छन् ।
वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिन्छ । चार वर्षमा महाधिवेशन नभए ६–६ महिना गरेर दुई पटक म्याद थप्न सकिने व्यवस्था विधानमा छ भने संविधानले हरेक राजनीतिक दलको महाधिवेशन ५ वर्षमा हुनुपर्ने र बढीमा ६ महिना थप्न सकिने भनेको छ । कांग्रेसमा संस्थापन इतरका नेताहरुले पार्टी सभापति महाधिवेशन पछि धकेल्ने रणनीतिमा रहेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार नुवाकोटका सभापति जगदिशनरसिंह केसीको निवास गोंगबुमा भएको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, नेता कृष्ण सिटौला लगायतले पहिलो प्राथमिकता १४ औं महाधिवेशन नै भएको बताएका छन् ।
यदि पार्टी नेतृत्व यसमा सहमत नभए तत्काल विधानअनुसार अन्तरिम संरचना बनाउनुपर्ने नेताहरुको जोड छ । तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने तदर्थ समिति बनाउने पक्षमा रहेको बताइन्छ । यद्यपि सभापति देउवा निकट नेताहरु भने पौडेल–सिटौला समूहका नेताहरुले आशंका गरे जस्तो तदर्थ समिति बनाउने पक्षमा नभएको दाबी गरेका छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले रणनीतिक चाल चलेर महाधिवेशन र त्यसपछि पनि आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन् भने रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले देउवालाई कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि वडादेखि केन्द्रसम्म आफ्नो प्रभाव बढाउन दुवै पक्ष रणनीति बनाइरहेका छन् । भ्रातृ संगठन र शुभेच्छुक संघसंस्थाहरु सबैमा आफ्नो प्रभाव देखाएर देउवा विरोधीहरु आफ्नो प्यानल बलियो होस् भन्ने चाहन्छन् भने देउवाले रामचन्द्र पौडेल र सिटालालाई निस्तेज बनाउन विधानको सहारा लिएको जस्तो गर्दै आफ्नै हिसावले पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
देउवापक्ष निकट मानिने प्रकाशशरण महतले विधान विपरीत जान नसकिने बताएका छन् । भागवण्डा मिलाएर पार्टीलाई टालटुले पाराले चलाउन नहुने पौडेलपक्षको धारणा पाइन्छ । सशांक कोइराला, सुजाता कोइराला, शेखर कोइराला, प्रकाशमानसिंह, अर्जुनरसिंह केसीलगायत रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरुले देउवा एकतन्त्री हुन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
निर्वाचनबाटै संघीयता अनुसार पार्टीको समिति र संगठन बनाउँदा १४ औं महाधिवेशनमा देउवालाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने पौडेल पक्षको बुझाइ छ । तर देउवा महाधिवेशन भन्दा पहिले तदर्थ समितिहरु बनाएर काम चलाउनु पर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
यसैबीच पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विधान विरुद्ध गएर सभापतिले कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्ने बताएका छन् । तदर्थ समितिको प्रावधान विधानमै नभएको प्रवक्ता शर्माले स्पष्ट गरेका छन् । विधानको धारा ७२ को ४ ले पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्थाबारेमा प्रष्ट पारेको भन्दै उनले संविधान वमोजिम नवीन संरचना पार्टीको विधानले निर्दिष्ट गरेको प्रस्ट व्यवस्था अनुसार नै गठन हुने बताएका छन् । त्यसकारण देउवाले तदर्थ समिति बनाउँदैछन् भन्ने आरोप नै निराधार भएको प्रवक्ता शर्माको तर्क छ ।
नेविसंघको महाधिवेशन पार्टीले गर्नुपर्ने, ६ महिना भित्रमा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने र समयमै गर्न नसकिएमा सार्नुपर्ने, संरचना अनुसार निर्वाचन गरेर अघि बढ्नुपर्ने र ३० वटा केन्द्रीय विभागमा भागवण्डा गर्नुपर्ने पौडेल एवं कृष्ण सिटौलालगायतको तर्क छ । यस्तै क्रियाशिल सदस्य बन्न स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने र निर्वाचनमा जित्नेले मात्रै केन्द्रीय सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्दै पौडेल र सिटौला पक्षले अडान लिएका छन् । कांग्रेसको अहिले केन्द्र र जिल्लाबाहेक अरु संरचना छैन । संघीय संरचनाअनुसार कांग्रेस महासमितिबाट विधान संशोधन भएपछि वडा, पालिका, क्षेत्रीय कमिटी तथा प्रदेश संरचना बनेको छैन ।
संस्थापन पक्ष सहमतिका आधारमा बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय, प्रदेश र विभिन्न भ्रातृ सङ्गठनमा मनोनयनमार्फत समिति गठन गर्ने कसरतमा छ । तर संस्थापन इतरपक्ष भने विधानअनुसार चुनाव नै गर्नुपर्नेमा जोड दिने तयारीमा छन् ।
यसअघि संस्थापन पक्षले पनि वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री कोइराला र पूर्व महामन्त्री सिटौलालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । जसका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधी, रमेश लेखकलगायतका नेताको सक्रियता अझै कायमै छ । तर इतर पक्षको मङ्गलबारको छलफलपछि संस्थापन पक्षको यो प्रयास असफल हुने देखिएको छ । संस्थापन पक्षले सहमतिका लागि सक्रियता बढाइरहेका बेला एकाएक मङ्गलबार साँझ इतरपक्षका नेताहरु छलफलमा जुटेर संस्थापनपक्षको प्रस्तावविरुद्ध एकमत हुने संकेत दिएका हुन् । गोङ्गबु भेलाको संयोजन पछिल्लो समय सभापति शेरबहादुर देउवाको खरो आलोचना गर्दै आएका नेता अर्जुननरसिंह केसीले गरेका थिए ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा आफूलाई ‘मिनिमाइज’ गरेको भन्दै पौडेल पक्षसँग चिढिएका सिटौला फेरि कार्यगत एकता गर्न तयार बनेपछि काँग्रेसभित्रको समिकरणमा फेरवदल आउने देखिएको छ । यसले सभापति देउवालाई पार्टीभित्र निकै दवाव पुग्ने देखिएको छ ।
दोस्रो चरणको जागरण अभियान अघि नै संविधान अनुसार पार्टीको संरचना बनाउने संस्थापनपक्षले आश्वस्त पारेको छ । पहिलो चरणको जागरण अभियान पनि सफल भएको सभापति देउवा पक्षधरको तर्क छ । तर पौडेल र सिटौलाले जागरण अभियान प्रभावकारी नभएको आरोप लगाएका छन् ।
देउवाले रणनीतिक चाल चलेर पौडेल र सिटौला लगायतका आलोचकलाई कमजोर बनाउन खोजेको र देउवा विरोधी पक्षले महाधिवेशनसम्ममा देउवालाई अत्यन्त कमजोर बनाउने रणनीति लिएपछि त्यसले वडातहसम्म गुटबन्दी बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ ।
सरकारविरुद्ध सक्रिय हुन कांग्रेसको सर्कुलर
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको गतिविधिविरुद्ध सक्रिय हुन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेशमा सर्कुलर जारी गरेको छ । कांग्रेसले सातै प्रदेशका संसदीय दलका नेतालाई सर्कुलर जारी गर्दै केन्द्रीय सरकारको गतिविधिविरुद्ध सक्रिय रुपमा उत्रन निर्देशन दिएको हो ।
संघीय संसदका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणका अनुसार यसै साता जारी गरिएको सर्कुलरमा संसदमा आएका विधेयकहरुको विरोधमा प्रदर्शन गर्न भनिएको छ ।
केन्द्र सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लगायतका विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएकाले प्रदेशहरुबाट पनि सक्रिय विरोध हुने खाँणले बताए ।
प्रदेशमा छलफल गरी संविधानको भावनाविपरीत आएका विरोधहरुको विरोध गर्न र जनतालाई सुचित गर्न सर्कुलर जारी भएको खाँणले जानकारी दिए ।
प्रदेश २ का कांग्रेसको संसदीय दलका नेता रामकृष्ण यादवले केन्द्रबाट सर्कुलर भएको भन्दै विधेयकहरुको विरोधलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको मिडिया विधेयकको विरोध गरेको उनले बताए ।