हिमाल संकटमा पर्दा सिंगो मानवता संकटमा पर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु सङ्कटको असर पर्वतीय क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही विश्वव्यापी अर्थतन्त्र, पारिस्थितिकीय प्रणाली र मानव जीवनसम्म पुग्ने बताएका छन्। उनले पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण र उत्थानशीलतालाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत बिहीबार टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजित पर्वतीय जलवायु सङ्कटसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै मन्त्री खनालले हिमनदी पग्लिने, हिउँमण्डल खुम्चिने र प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्ने क्रमले विश्वकै जल तथा खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिरहेको बताए।

‘जब हिमालहरू सङ्कटमा हुन्छन्, तब सिङ्गो मानवता सङ्कटमा पर्छ,’ उनले भने, ‘हजारौँ वर्षमा बनेका हिमनदी र हिमाली चुचुरा मानव जीवनकालभित्रै तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका छन्। यसको असर हिमालमा मात्र नभई नदी प्रणाली, अर्थतन्त्र र पारिस्थितिकीय प्रणाली हुँदै समुद्रसम्म पुग्छ।’

पृथ्वीको कुल जमिनको करिब २७ प्रतिशत भूभाग ओगटेका हिमाल विश्वका प्रमुख ताजा पानीका स्रोत भएको उल्लेख गर्दै उनले कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, जैविक विविधता र जल सुरक्षामा हिमाली क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए।

जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि सैद्धान्तिक विषय नभई प्रत्यक्ष मानवीय र भौतिक क्षतिसँग जोडिएको वास्तविकता भएको उनको भनाइ थियो। उनले भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उक्त घटनालाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिए।

हिमनदी तथा चट्टानको पतनबाट उत्पन्न तीव्र वेगको लेदोयुक्त बाढीले मानवीय जीवन, पुल, जलविद्युत् संरचना र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको उनले बताए। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपालजस्ता देशले जलवायु सङ्कटको असमानुपातिक भार बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए। तापक्रम अस्थायी रूपमा बढेर पुनः घटे पनि त्यसबीचमा पग्लिएका हिमनदी र प्रभावित समुदायको अवस्था तत्काल पूर्ववत् हुन नसक्ने उनले बताए।

पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि उनले नेपालका तर्फबाट पाँच प्राथमिकता अघि सारे। ती प्राथमिकतामा उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, विज्ञानमा आधारित निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणाली र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु संरचनाभित्र पर्वतीय मुद्दाको संस्थागत मान्यता रहेका छन्।

उनले पर्वतीय मुलुकलाई अनुकूलन, उत्थानशील पूर्वाधार र दिगो जीविकोपार्जनका लागि सहज पहुँचयोग्य तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। विपद्बाट प्रभावित देशलाई ऋणको भरमा मात्र पुनर्निर्माण गर्न बाध्य पार्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट प्राप्त हुने स्रोत जोखिममा रहेका पर्वतीय समुदायसम्म छिटो, प्रत्यक्ष र न्यायोचित रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए। हिमनदीको नियमित अनुगमन, उपग्रहमा आधारित अवलोकन, तथ्याङ्क आदानप्रदान तथा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए।

नेपालको सगरमाथा संवाद, किर्गिस्तानको बिस्केक माउन्टेन डाइलग र ताजिकिस्तानको दुशान्बे हिमनदी सम्मेलनले पर्वतीय जलवायु सङ्कटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्य र लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए।

नेपालले पर्वतीय तथा समुद्री तटीय समुदायबीच सहकार्य र ज्ञान आदानप्रदान प्रवर्द्धन गर्न ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साझेदारीको प्रस्ताव गरेको जानकारी पनि उनले दिए। नेपालको ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ले पर्वतीय एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पर्वतीय लचिलोपन दशकलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, नेपाली सांसद तथा उच्च सरकारी अधिकारीसहित ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानलगायत देशका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।