बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता

काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बिहीबार विधेयक संसद्मा दर्ता गराएकी हुन्।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता भएको यसको दर्ता नम्बर ३५ रहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज १३ गते बसेको बैठकले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

सरकारले संघीय शासन प्रणालीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्ध, कार्यक्षेत्र र सहकार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याएको जनाएको छ। प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै निजामती सेवालाई व्यावसायिक, सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने लक्ष्य विधेयकमा राखिएको छ।

विधेयकले श्रेणीगत व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै १४ तहको संरचना प्रस्ताव गरेको छ भने कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था अघि सारेको छ ।

ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भइसकेका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिइने संक्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको विधेयकमा राखिएको छ । सेवा अवधि बाँकी छँदै ५५ वर्ष उमेर हदबा कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई थप ३ वर्ष पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना गरिने भएको छ । पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम सेवा अवधि ३० वर्ष गणना गरिनेछ ।

उच्चपदस्थ कर्मचारीका लागि अवकाशपछिको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’, महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदा तथा आरक्षणमा नयाँ मापदण्डसहितका व्यापक सुधारहरू विधेयकमा समेटिएका छन् ।

सचिव र सहसचिवले राजीनामा वा अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार वा आफू बहाल रहँदा नियमन गरेको संस्थामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पाइने छैन ।

विधेयकले निजामती सेवालाई राष्ट्रहित तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र सुशासनमुखी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

मन्त्री रावलले विधेयकले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने अपेक्षा गरिएको बताएकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले गहन अध्ययन र व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको उल्लेख गरेकी हुन्।

उनका अनुसार विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्नेछ। साथै, संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि यो महत्वपूर्ण आधार बन्ने उनको विश्वास छ।

मन्त्री रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणलाई गति दिने, लामो समयदेखि टुंगिन नसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने प्राथमिकता तय गरेको बताएकी छन्।

भूमि प्रशासनलगायत क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन तथा अटोमेसनमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

विधेयक संसद्मा पुगेकाले अब संसद्मा हुने छलफल र आवश्यक प्रक्रियापछि पारित भएर सार्वजनिक प्रशासनलाई थप सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने आधार तयार हुने मन्त्री रावलले अपेक्षा व्यक्त गरेकी छन्।