किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणी नमान्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले किशोरकिशोरीबीच आपसी सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको कसुरबाट अलग राख्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको मञ्जुरीमै करणी भए पनि जबरजस्ती करणी मानिन्छ। तर प्रस्तावित संशोधनले प्रेम सम्बन्धमा रहेका र निश्चित सर्त पूरा गर्ने किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्धलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्न खोजेको छ।

मस्यौदामा विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुवैको मञ्जुरीमा करणी भएको र उनीहरूबीचको उमेर अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भएमा एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाबारे अधिवक्ता दिदृीक्षा सिंहले प्रचलित कानुनले यौन शोषण र समान उमेर तथा परिपक्वताका किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धबीच भिन्नता छुट्याउन नसकेको बताएकी छन्। उनका अनुसार यसका कारण सहमतिमा प्रेम तथा यौन सम्बन्धमा रहेका किशोरकिशोरीसमेत गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा खेप्न बाध्य भइरहेका छन्।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘यौन हिंसासम्बन्धी वकालत पत्र : नेपालमा कानुनी रिक्तता र सुधारको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा प्रस्तुति दिँदै सिंहले प्रस्तावित व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले दुवै किशोरकिशोरी कम्तीमा १४ वर्ष पुगेका र उनीहरूबीचको उमेर अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा अपराधमुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। तर डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति तथा अधिकारको दुरुपयोग भएका घटनालाई यस्तो अपवादमा समेट्न नहुने उनको भनाइ छ।

जबरजस्ती करणीको परिभाषा विस्तार गर्ने प्रस्ताव

प्रस्तावित विधेयकले जबरजस्ती करणीको परिभाषासमेत विस्तार गर्न खोजेको छ। करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिइएको मञ्जुरीलाई पनि कानुनी रूपमा मान्यता नदिने प्रस्ताव छ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले भने होस ठेगानमा नरहेको अवस्थाको परिभाषालाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले सौन्दर्य प्रतियोगिताको आडमा बालिका तथा युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डेको घटनालाई उदाहरण दिँदै नशालु पदार्थ खुवाएर गरिने यौन दुर्व्यवहारलाई पनि कानुनी परिभाषामा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार पेय पदार्थमा औषधि वा नशालु पदार्थ मिसाएर खुवाई गरिने यौन दुर्व्यवहारलाई समेत प्रस्तावित कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्छ। रक्सी, लागूऔषध वा अन्य विषाक्त पदार्थको सेवनबाट व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक क्षमतामा पर्ने असरलाई पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पनि समेटिने

प्रस्तावित विधेयकले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिमाथि वा त्यस्ता व्यक्तिहरूबीच मञ्जुरीबिना करणी भएमा जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था गरेको छ।

यस व्यवस्थाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी परिभाषाभित्र स्पष्ट रूपमा समेट्नेछ।

त्यस्तै, सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने कसुरदारलाई मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

छ महिनाभन्दा बढी गर्भवती महिला, पूर्ण अशक्त वा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति तथा शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिमाथि जबरजस्ती करणी गरेमा पनि थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव छ। हातहतियार देखाएर जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा पनि यही व्यवस्था लागू हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।

वैवाहिक जबरजस्ती करणीमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद प्रस्ताव

प्रस्तावित विधेयकले वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने जबरजस्ती करणीलाई छुट्टै कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

प्रस्तावित नयाँ दफा २१९क अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ।

यस्तो घटनामा पीडित पत्नीको निवेदनका आधारमा अदालतले पतिलाई पत्नी बस्दै आएको घरमा बस्न दिन, खानलाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

त्यस्तै, आवश्यक उपचार गराउन वा उपचार खर्च उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पति–पत्नीलाई एउटै ठाउँमा बस्न उपयुक्त नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था मिलाउन र पत्नीको भरणपोषणको प्रबन्ध गर्नसमेत अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।

उल्लेखित व्यवस्थाहरू हाल विधेयकको मस्यौदामा गरिएका प्रस्ताव हुन्। यी व्यवस्था कानुन बनेर लागू भइसकेका छैनन्।