प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता छैन : महानिरीक्षक कार्की
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
बुधबार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै महानिरीक्षक कार्कीले खरिद प्रक्रियामा राज्यकोषबाट कुनै रकम खर्च नभएकाले भ्रष्टाचारको वस्तुगत आधार नै नरहेको दाबी गरे।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित सर्तअनुसार नै खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको हो। उक्त प्रक्रियामा कुनै पनि फर्मसँग सम्झौता नभएको, पेस्की वा भुक्तानी नगरिएको र सामानसमेत दाखिला नभएकाले आर्थिक अनियमितताको प्रश्न नउठ्ने उनको जिकिर थियो।
महानिरीक्षक कार्कीले खरिद प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि भए सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति वा अदालतमा उजुरी दिने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। तर, उक्त कानुनी बाटो प्रयोग नगरी असम्बन्धित व्यक्तिबाट बेनामी उजुरी दिने र खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले सम्बन्धित विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा बोलपत्र कागजातमा तोकिएका सर्तअनुसार खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको दोहोर्याए। राज्यकोषबाट कुनै रकम खर्च नभएको र कुनै फर्मसँग सम्झौता नभएकाले उजुरीमा उल्लेख भएजस्तो भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमितता भएको र हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो।
भृकुटीमण्डपस्थित ‘ब्लु प्याभिलियन’को विषयमा पनि महानिरीक्षक कार्कीले स्पष्टीकरण दिएका छन्। अमर प्रहरीका आश्रित परिवारले उत्पादन गरेका सामग्री बिक्री गर्न स्टल सञ्चालन गर्न सकिए हुन्थ्यो भन्ने सदाशयपूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई समेत बेनामी उजुरीको विषय बनाइएको उनले बताए।
उनका अनुसार उक्त विषयमा अहिलेसम्म कुनै संरचना निर्माण भएको छैन। कसैसँग औपचारिक सम्झौता वा सरसल्लाहसमेत नभएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयलगायतका निकायमा बेनामी उजुरीको ओइरो लागेको उनको भनाइ थियो।
महानिरीक्षक कार्कीले अमर प्रहरीका परिवारले उत्पादन गरेका सामग्रीका स्टल राखेर उनीहरूकै सहभागितामा सञ्चालन गर्ने आफ्नो धारणा सदाशयपूर्ण रहेको स्पष्ट पारे।
महानिरीक्षक कार्कीले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार हुने प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै खरिद कार्यका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत निकाय वा विभाग गठन गर्न सुझाव दिए।
उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था भए प्रहरीको खरिदसम्बन्धी कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित बनाउन र कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन सकिनेछ।
हाल सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार खरिदका लागि आवश्यक प्राविधिक स्पेसिफिकेसन परिमार्जनको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। नयाँ आर्थिक वर्षमा नियमानुसार पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।
खरिदसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम निरुपण भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइने महानिरीक्षक कार्कीले स्पष्ट पारे।