शिक्षा–स्वास्थ्य शुल्क फिर्ताको घोषणा प्रधानमन्त्रीबाटै किन ? अर्थमन्त्रीसँग मतभेद
काठमाडौं । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नै फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेपछि सरकारभित्रको कार्यसमन्वय र निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट यसको व्यापक आलोचना भएको थियो। आलोचनाका बाबजुद अर्थमन्त्री वाग्लेले शुल्कको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका थिए।
तर मंगलबार प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमार्फत अर्थमन्त्रीसँग परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख गरेका छन्।
यस निर्णयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय वा अर्थमन्त्रीको सट्टा प्रधानमन्त्री आफैंले सार्वजनिक गरेपछि सरकारभित्रको समन्वय र कार्यशैलीबारे विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन्। सामान्यतः करसम्बन्धी निर्णय अर्थ मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक हुने अभ्यास रहेको छ भने आर्थिक ऐनअनुसार यस्ता विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग पनि सम्बन्धित हुन्छन्।
यसबीच प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच कार्यशैलीलाई लिएर मतभेद रहेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ। पछिल्ला साताहरूमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, उद्योगी–व्यवसायी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा पुँजीबजारका सरोकारवालासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै आएका छन्। ती अधिकांश बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहभागी नभएको विषयलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालयले दुई नेताबीच मतभेद रहेको विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। त्यसैले कार्यशैलीमा असमझदारी वा आन्तरिक विवादबारे भइरहेका दाबीहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।