एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाटै जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्। यसका लागि नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाबमोजिम सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बाँकी सबै स्थानीय तहबाट पनि एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सरकारको विश्वास छ। साथै, नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सेवा प्रवाह थप सहज तथा सरल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै राज्यका सेवा नागरिकको नजिक पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।