रेशमलाई छाड्न सरकारले ल्याएको अक्यादेशप्रति महामन्त्री थापाको आपत्ति

काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई जुलमुक्त गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । राजनीतिज्ञदेखि कानूनविद्हरुले समेत सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सो निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा समेतले आफ्नै सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध कडा विरोध जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महामन्त्री शर्माले लेखेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य । त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति । संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरुबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्णरूपले गलत ।’
शर्माले यो कानूनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र नभएर यो प्रकरणमा नैतिक पनि जोडिएको बताएका छन् । आफ्नो ट्वीटमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सनसमेत गरेका छन् ।
महामन्त्री शर्माको धारणा सार्वजनिक भएलगत्तै महामन्त्री थापाले पनि यस्तो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा कुनै छलफल र निर्णय नभएको प्रष्ट पनि पारेका छन् ।
विगतदेखिका आफ्नो धारणा र अडान कायम रहेको स्पष्ट पार्दै गगनले सरकारले गरेको गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अहिलेको सरकार कामचलाउ भएकाले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै लेखेका छन् ‘अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।’ अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने उनको तर्क छ ।
यदि यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखेको खण्डमा नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया अगाढि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
महामन्त्री थापाले लेखेका छन् –