न्यायाधीश ‘प्लेयर’ होइन, रेफ्री हो, मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिन मिल्दैन : बार अध्यक्ष मिश्र
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने बताएका छन्।
बिहीबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै मिश्रले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
उनले न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य जिम्मेवारीमा लगाउनु संवैधानिक प्रावधान र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत हुने बताए। नेपाल बार एशोसिएशनले यस्तो प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने उनको भनाइ थियो।
मिश्रले न्यायाधीशको भूमिका विवादका पक्ष बन्ने नभई दुवै पक्षबाट प्रस्तुत तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने रहेको स्पष्ट पारे।
‘न्यायाधीश भनेको प्लेयर होइन, रेफ्री हो। रेफ्रीलाई प्लेयर बनाउने काम गर्न हुँदैन,’ उनले भने।
न्यायाधीशलाई मेलमिलाप वा मध्यस्थतामा संलग्न गराउँदा न्यायिक निष्पक्षतामा असर पर्न सक्ने उनको तर्क छ। यसअघि पनि न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य जिम्मेवारी दिने विषयमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको उनले स्मरण गराए।
मध्यस्थतामा न्यायाधीशलाई संलग्न गराउने विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले नदिएको जिम्मेवारी न्यायाधीशलाई दिन नमिल्ने बताए।
‘संविधानका आधारभूत सिद्धान्तलाई भत्काएर परिवर्तन गर्न खोज्नु ठीक होइन। यो न्यायिक काम होइन। न्यायिक काम नभएको कुरामा प्रधानन्यायाधीशले तोक्न पनि सक्नुहुन्न,’ मिश्रले भने।