अमेरिकामा रहेका आप्रवासीलाई तेस्रो देश पठाउन तत्कालका लागि खुल्यो बाटो
वासिङ्टन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई अमेरिकामा रहेका आप्रवासीलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक तेस्रो मुलुकमा निर्वासन गर्ने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएको छ।
मंगलबार जारी एक पृष्ठको आदेशमार्फत सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतले रोक लगाएको तेस्रो देशमा निर्वासनसम्बन्धी नीतिलाई अस्थायी रूपमा पुनः लागू गर्ने बाटो खोलेको हो। यद्यपि, सर्वोच्चले उक्त नीति कानुनी वा गैरकानुनी भएको विषयमा अन्तिम फैसला भने गरेको छैन।
अदालतले मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्दै आगामी डिसेम्बरमा मौखिक बहस गर्ने जनाएको छ। त्यसपछि आगामी वर्ष यस विषयमा अन्तिम फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो मुद्दाले अमेरिकी राष्ट्रपतिको आप्रवासन तथा निर्वासनसम्बन्धी अधिकारको सीमाबारे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाएको छ। डिसेम्बरमा हुने सुनुवाइमा ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीलाई उनीहरूको आफ्नै देशसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका मुलुकमा समेत पठाउन पाउने वा नपाउने विषयमा बहस हुनेछ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि लाइबेरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कोस्टारिका, होन्डुरस र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रलगायत मुलुकमा आप्रवासी पठाएको थियो। तीमध्ये केही मुलुकमा मानवअधिकार उल्लंघनका आरोप लाग्दै आएका छन्। तेस्रो देशमा पठाइएका आप्रवासी उत्पीडन वा यातनाको जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै उक्त नीतिको विरोध हुँदै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको आदेशमा न्यायाधीशहरूको मत संख्या उल्लेख गरिएको छैन भने आदेशमा हस्ताक्षरसमेत गरिएको छैन। आकस्मिक प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश जारी गर्नु सामान्य अभ्यास मानिन्छ।
डिसेम्बरको सुनुवाइमा मुख्यतः दुई प्रश्नमा बहस हुने भएको छ। पहिलो, तल्लो अदालतका न्यायाधीशलाई तीव्र निर्वासन रोक्ने आदेश जारी गर्ने अधिकार थियो कि थिएन भन्ने हो। दोस्रो, तेस्रो देशमा निर्वासन गर्ने नीति अमेरिकी संविधान तथा यातनाविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरक्षणसँग बाझिन्छ कि बाझिँदैन भन्ने विषय हो।
प्रशासनले ‘विजय’ भने पनि आप्रवासी पक्षको विरोध
अमेरिकाको होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागका प्रमुख कानुनी अधिकारी जेम्स पर्सिभलले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ट्रम्प प्रशासनको ‘विजय’ भनेका छन्। उनले अपराधमा संलग्न आप्रवासी र ‘खुला सीमा’ का समर्थकका लागि यो खराब दिन भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले स्वेच्छिक रूपमा अमेरिका छाड्न चाहने आप्रवासीलाई ३ हजार अमेरिकी डलर र घर फर्किने हवाई टिकट उपलब्ध गराउने सरकारी योजनाको समेत उल्लेख गरेका छन्।
तर आप्रवासीको पक्षबाट मुद्दा लडिरहेकी नेसनल इमिग्रेसन लिटिगेसन एलायन्सकी वकिल ट्रिना ए. रियलमुटोले सर्वोच्चको आदेशले ‘विनाशकारी परिणाम’ निम्त्याउन सक्ने बताएकी छन्। उनका अनुसार यसले प्रशासनलाई उत्पीडन वा यातनाको जोखिम रहेका तेस्रो देशमा मानिसहरूलाई पठाउने बाटो खोलेको छ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको आदेशले तेस्रो देशमा निर्वासन गर्ने नीति कानुनी भएको निष्कर्ष नदिएको रियलमुटोको भनाइ छ। नीतिको वैधानिकताबारे विस्तृत बहस डिसेम्बरमा हुने र त्यसपछि मात्रै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।