भदौ २३–२४ का घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्न एमालेको माग

यस्ता छन् एमाले केन्द्रीय कमिटीका २२ निर्णय

काठमाडौं । नेकपा एमालेले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

चार दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका नयाँ तथ्य तथा अन्तरिम सरकारका पदाधिकारी र छानबिन आयोगका अध्यक्षका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले घटनाका विभिन्न पक्षबारे थप प्रश्न उठाएको निष्कर्ष निकालेको छ।

एमालेले भदौ २४ गते भएको भनिएको ‘राज्य विध्वंश’को छानबिनलाई पन्छाउने र घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ। त्यस्तै, भदौ २३ गतेको घटनामा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध अभियोजन अघि बढाउने तर त्यस दिन भएका सुरक्षा कारबाहीको यथार्थ बाहिर आउन नदिने प्रयास भइरहेको दाबी गरेको छ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसअघि विभिन्न घटनाको छानबिनका लागि गठन भएका आयोगका प्रतिवेदनसमेत तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यसको पूर्णपाठ र यथार्थ विवरण नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने एमालेको माग छ।

पछिल्ला घटनाक्रम तथा सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिले घटनासम्बन्धी थप तथ्य बाहिर ल्याइरहेको दाबी गर्दै एमालेले राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका तथा सुरक्षा कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत समेटेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

बैठकले सुकुम्बासी बस्ती विस्थापन, ट्रेड युनियन तथा स्ववियु अधिकार, मानव अधिकार र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्न खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ।

त्यस्तै, संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलप्रति पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ। संविधानका आधारभूत संरचनामा असर पर्ने गरी संशोधन गर्न नहुने धारणा एमालेले दोहोर्‍याएको छ।