शिक्षा नियमावली संशोधनप्रति शिक्षक महासंघको असन्तुष्टि, ‘शासकीय सहजताका लागि मात्र ल्याइयो’
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले जारी गरेको शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन)प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई सरकारको शासकीय सहजताका लागि मात्र ल्याइएको संशोधन भएको टिप्पणी गरेको छ।
महासंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै २०८३ असार २५ गते सरकारले जारी गरेको संशोधित नियमावलीले शिक्षक–कर्मचारीका मूल समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको हो।
महासंघका अनुसार संशोधनले नेपाली शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन अधिकारमाथि घुमाउरो ढंगले हस्तक्षेप गरेको छ भने पेसागत संस्थाहरूको सहज सञ्चालनमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ।
विज्ञप्तिमा राहत, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिकाइ अनुदान, बालविकास, अस्थायी, करार, प्राविधिक धारलगायतका करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या र मागलाई नियमावलीले बेवास्ता गरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै संस्थागत (निजी) विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीका समस्या पनि सम्बोधन नगरिएको महासंघको आरोप छ।
विद्यालय शिक्षालाई संविधानको साझा अधिकार सूचीअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट रूपमा अधिकार बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला संशोधित नियमावलीले त्यस दिशामा कुनै सकारात्मक संकेत नगरेको महासंघको भनाइ छ। आगामी संविधान संशोधन र नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणको सन्दर्भमा समेत यसले विकेन्द्रीकृत अधिकार व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य बोकेको महासंघको आरोप छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले संशोधित नियमावलीबाट शिक्षक तथा कर्मचारीले अपेक्षा गरेको सुधार हुन नसकेको भन्दै यसले आम शिक्षक–कर्मचारीलाई निराश बनाएको बताए।
उनले सरकारले शिक्षक–कर्मचारीका समस्यामा न्याय हुन्छ भन्ने विश्वाससमेत कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै आवश्यक परे नयाँ चरणको आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।