आन्तरिक अस्तव्यस्तताले कमजोर राजपाको प्रस्तुति

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको सात महिना र संसदको पहिलो बैठक बसेको पाँच महिना भएको छ । यो पाँच महिनामा खोलामा धेरै पानी बगिसक्यो तर मधेशको मुद्दाका लागि एकीकृत भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका लागि न हर्ष न विस्मात् बनेको छ ।
राजपा नेपालले ढिलै भएपनि संसदीय दलको नेतामा अन्ततः अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई चयन ग¥यो । राजपा भित्र रहेको गुट उपगुटका कारण आफू भित्रको कलहलाई उजागर मात्र गरेको छैन, उसले संसदीय परिपाटीलाई पनि तिलाञ्जली दिएको आरोप लागेको थियो । संसदीय अभ्यास मान्ने पार्टीले संसदीय मूल्य मान्यतालाई ख्याल राख्नु उसको पहिलो कर्तव्य हो । तर राजपाले आफूलाई संसदीय पार्टी माने पनि आफू भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको कमीका कारणले उसले संसदीय अभ्यासको उपहास गरेको देखिन्थ्यो ।
संसदीय निर्वाचनपछि बन्ने संसदमा पार्टीहरूको पहिलो काम भनेकै आ–आफ्नो दलको संसदीय दलको नेता चुन्नु हो । संविधान जारी भएपछि गत वर्ष मंसिरमा भएको ऐतिहासिक निर्वाचनपछि बनेको पहिलो संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेका थिए तर राजपाले एउटा नेता छान्न ठूलै सकसको समाना गर्नुप¥यो । संसदीय दलको नेता चयन गर्न राजपा भित्रको सकसले पार्टीभित्र कति गहिरो विवाद छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ज्ञातव्य के छ भने राजपाले गत चैतमा नै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी गरेको थियो तर त्यतिबेला पार्टीका संयोजक महन्थ ठाकुर अस्वस्थ भएर उपचारका लागि नयाँदिल्ली जानु परेकाले ढिलाई भएको थियो । वास्तवमा ठाकुरको अस्वस्थता त एउटा बहाना मात्र थियो । ठाकुर दिल्लीबाट उपचार गराएर फर्केको पनि दुई महिनाभन्दा बढी भर्ईसकेको थियो तर पनि दलको नेता चयन गर्न नसक्दा ठाकुरको अस्वस्थता नै संसदीय दलको नेता चयनको कारण हो भनेर पन्छिने बहाना राजपालाई थिएन जसरी पनि नेता चयन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि साउनको पहिलो शनिबार राजपाले संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ ।
यता, असार ४ गतेदेखि तीन दिनसम्म बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा समेत संसदीय दलको नेता चयन गर्ने विषय एजेन्डा बनेको थिएन । तीन दिनको बैठकमा पार्टीको महाधिवेशन, पार्टीको विधान, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम तथा नियमावलीको विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा अन्य नेताहरूले पटक पटक यो विषय उठाएपछि अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले असारको पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र संसदीय दलको बैठक बसेर टुङ्गो लगाउने बताएका थिए ।
त्यसपछि असार १०–११ गते संसदीय दलको बैठक बसेर त्यसको टुङ्गो लगाउने एउटा समझदारी बनेको थियो । तर, त्यो दिन अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्वय महेन्द्र राय यादव र अनिलकुमार झा राजधानी बाहिर भएका कारण बैठक नै बसेन ।
वास्तवमा राजपाभित्र अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र सदस्य राजेन्द्र महतो संसदीय दलका नेताका दाबेदार थिए तर अन्त्यमा महन्थ ठाकुर नै सर्वसम्मतिबाट नेता बन्न सफल भएका छन् ।
पार्टीका संयोजक अथवा अध्यक्ष हुने व्यक्ति नै संसदीय दलको नेता रहने मान्यता भएको कारणले ठाकुर नै संसदीय दलको नेता हुने एकथरीको मान्यता थियो भने अर्कोथरीले एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने भन्दै महतोको पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् ।
महतो पक्षधरले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो नेतृत्व दाबी गरेको थियो । ठाकुर पार्टीको संयोजक रहेका कारण महतो नै दलको नेता हुनुपर्ने अडान पनि पार्टी भित्र रहेको कुरा चर्चामा आएको थियो । अर्कोतर्फ ठाकुर पक्षधरले भने महतो दलको नेता बने पार्टी फुट्न सक्ने बताउँदै आएका थिए । १७ सांसद रहेको राजपामा १० सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको महतो पक्षधरले दाबी गरेका थिए भने ठाकुर पक्षले आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका थिए ।

आन्तरिक समस्या बढ्दै गएपछि राजपाले विधान संशोधन गरेर अर्को वर्षमात्रै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्नु पार्टी भित्रको अस्तव्यस्तता, नेताहरूबीचको विवाद र असामन्जस्यता सतहमा आएको छ ।

राजपाले संसदीय दलको नेता त चयन गरेको छ अब उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायत पदमा पनि टुंगो लगाउनु पर्ने काम बाँकी छ । दलको नेता, उपनेता चयन गर्न संसदीय दलको विधान पारित हुनु पर्छ । तर, राजनीतिक समितिले विधान टुंगो लगाए पनि संसदीय दलले विधान पारित गर्न सकेको छैन । संसदीय दलले सदस्यका मनोभावना समेटेर विधानलाई अन्तिम रूप दिन अध्यक्षमण्डललाई नै जिम्मा दिएकाले दलको विधान पारित हुने विश्वास गरिएको छ ।
राजपामा देखिएको आन्तरिक विवादकै कारण पार्टीको छवि पनि धुमिल हुँदै गइरहेको छ भने सरकारमा सहभागी हुने विषय समेत छायाँमा परेको छ ।
पार्टी भित्रको चरम विवादले उसले आफ्नो एजेन्डा पनि सशक्त रूपले उठाउन सकेको छैन । पार्टी नै दुई धारमा विभक्त भएपछि पार्टीभन्दा आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र सोच्ने नेताहरूको होडबाजीका कारण संसदमा उसको उपस्थिति कमजोर हुँदै गइरहेको छ भने मधेशी जनतामा पनि पार्टीप्रति वितृष्णा बढेको छ । पार्टीलाई मधेशको हितभन्दा आप्mनो स्वार्थका लागि मात्र प्रयोग गर्ने नेताहरूको पुरानो बानी नहटेसम्म राजपाले गति लिन सक्दैन ।
महाधिवेशन कहिले गर्ने ?
राजपाले आफू स्थापना भएको एक वर्ष भित्रै पहिलो महाधिवेशन गर्ने कबुल गरेको थियो । तर एक वर्षभन्दा बढी समय बिति सकेपनि उसले महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । पार्टीले महाधिवेशन गर्नु अघि यसभन्दा पहिलाका ६ वटै पार्टीको अस्तित्वमा रहेको जिल्ला संगठनहरूको एकीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै, ६ वटै पार्टीको भातृ संगठनहरूको एकीकरण पनि हुन सकेको छैन । ६ वटै पार्टीले केन्द्रमा एकीकृत भएर राजपा नामको दल बनाए पनि यसको जिल्ला संगठनहरू भने अस्तित्वविहीन नै छ । पार्टीले तल्लो स्तरसम्म एकीकृत हुन सकेको छैन ।
त्यसैले महाविधेशनका लागि पार्टी मानसिक, प्राविधिक र भौतिक रूपले तयार भएको छैन । तर निर्वाचन आयोगले असार ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्न भनेपछि मात्र राजपाले यसका लागि छलफल सुरू गरेको छ । असार ३० सम्म महाधिवेशन गर्न असम्भव भएका कारण उसले कानूनी बाध्यतालाई छल्दै हिंड्न थालेको छ । आन्तरिक समस्या सुल्झाउन नसक्दा राजपा पार्टीको विधान संशोधन गराउँदै आयु लम्ब्याउदै छ ।
राजपाको विधानमा पार्टी एकीकरण भएको एक बर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उल्लेख भए अनुसार, आयोगले यस्तो पत्र लेखेको थियो । तर, राजपाभित्र संसदीय दलको नेता नै चयन गर्न नसकेका कारण आयोगको पत्र वेवारिसे बन्दै आएको छ । आन्तरिक समस्या बढ्दै गएपछि राजपाले विधान संशोधन गरेर अर्को वर्षमात्रै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्नु पार्टी भित्रको अस्तव्यस्तता, नेताहरूबीचको विवाद र असामन्जस्यता सतहमा आएको छ ।
संविधानले राजनीतिक दल खारेज गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेकै आधारमा राजपाले महाधिवेशन एक बर्षपछि धकेलेको छ । यद्यपी आउँदो २०७६ बैशाखमा महाविधेशन गर्नेगरी विधान संशोधन गरिएको छ । तर संयोजक महन्थ ठाकुर नै संसदीय दलको नेता भईसकेको अवस्थामा महाधिवेशनको तयारीका लागि पार्टी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीभित्रको यस्तै भद्रगोलले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत राजपाको भूमिका कमजोर बनेको छ । महाधिवेशनबाट को अध्यक्ष हुने भन्नेमै ६ जना अध्यक्ष मण्डलका नेताबीच कुरा नमिल्दा संगठन भद्रगोलको स्थितिमा पुगेको राजपाकै नेताहरू बताउँछन् । राजपाको आन्तरिक अस्तव्यस्तताले राष्ट्रिय राजनीतिमै राजपाको प्रस्तुति कमजोर बन्दै गएको छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)