सुशासन कायम गरेरै राजस्वको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्छौं : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन कायम गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २७ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भए पनि सुशासन र नीतिगत सुधारमार्फत हासिल गरिने उनले बताएका हुन्।

राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए। करिब ७० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा राजस्व संकलनको हिस्सा अपेक्षाकृत कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस वर्ष लक्ष्य बढाइएको बताए।

‘बोल्ड रिफर्मको सन्देश र सुशासनको प्रतिफलका कारण प्रतिकूल परिस्थितिका बीच पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसपटक राजस्व संकलनको लक्ष्य निकै महत्त्वाकांक्षी छ। गत वर्षको तुलनामा करिब २७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने।

कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालमा राजस्व संकलनको औसत वृद्धिदर ७ देखि ९ प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त वृद्धिदरले मात्रै अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए।

राजस्व संकलनको गति थप तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व प्रशासन र प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन आफू स्वयं पनि सक्रिय हुने बताए।

‘अहिले पनि हामी लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि छैनौँ। यद्यपि राजस्व संकलनको प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। म आफैँ पनि प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन मैदानमा उत्रँदै छु,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रका सुझाव, गुनासा र समस्या सुन्न सरकार तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे। तर करजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा पटक–पटक नीतिगत परिवर्तन गर्दा निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले नीतिगत स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्यता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘निजी क्षेत्रका सुझाव र गुनासा सुन्न हामी तयार छौँ। तर करजस्ता विषयमा पटक–पटक, हरेक हप्ता नीतिगत परिवर्तन गरिरहनु हुँदैन। अत्यावश्यक विषयमा सुधार गरौँ, तर निजी क्षेत्रलाई नीतिगत स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्यता पनि दिनुपर्छ,’ उनले भने।

सरकारले नीतिगत सुधार र सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक गतिविधि अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा समन्वय आवश्यक रहेको बताए।