आईजीपीबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध कार्कीको रिटमा बुधबार सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ।

कार्कीका वारेस आभास रेग्मीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको हो। यसअघि सोमबारका लागि पेसी तोकिए पनि सरकारले छठ पर्वको बिदा दिएकाले सुनुवाइ दुई दिन पछि सरेको हो।

सरकारले कात्तिक १८ गते कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै कार्कीले वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए। सर्वोच्चले कात्तिक २० गते रिट दर्ता गरेको थियो। त्यसलगत्तै तिहार बिदा सुरु भएकाले सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

कार्कीले आफूलाई आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरी कार्यकाल पूरा नभएसम्म पदमा पुनर्बहाली गर्न परमादेश माग गरेका छन्। साथै, रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई आईजीपीकै रूपमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।

सरकारले मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने, दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने लगायतका निर्णयसमेत बदर गर्न उनले माग गरेका छन्।

रिटमा कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउँदा सरकारले कुनै सूचना नदिएको, परामर्श नगरेको, सहमति नलिएको र स्पष्टीकरणसमेत नसोधेको दाबी गरेका छन्।

आफूलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाइएको पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकसरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिने उल्लेख भए पनि त्यसले आफूलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व र जिम्मेवारीबाट अलग गरेको उनको जिकिर छ।

प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला आईजीपीलाई प्रहरी संगठनबाहिर अन्य पदमा खटाएर पद रिक्त गराउन सकिने व्यवस्था नरहेको कार्कीको दाबी छ। कानुनी आधार र प्रक्रिया पूरा नगरी आफूलाई पदबाट हटाइएको तथा सोही दिन अर्को व्यक्तिलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

कार्कीले आफ्नो रिटमा यसअघि प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएका अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पुनर्बहालीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका फैसलालाई पनि नजिरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

उनका अनुसार अर्को पदमा नियुक्त गर्नु र बहाल रहेको पदबाट हटाउनु फरक कानुनी प्रक्रिया हुन्। अर्को पदमा खटाएको नाममा परोक्ष रूपमा बहालवाला पदबाट हटाउन नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या आफ्नो हकमा पनि लागू हुने उनको तर्क छ।

प्रहरी नियमावलीमा आईजीपीको पदावधि चार वर्ष तोकिएको उल्लेख गर्दै कार्कीले कानुनले सुनिश्चित गरेको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु आफ्नो कानुनी अधिकार भएको दाबी गरेका छन्।

सरकारको निर्णयले प्रहरी सेवाको निष्पक्षता, मनोबल र आदेश शृङ्खलामा समेत असर पार्ने उनको जिकिर छ। आफूलाई संगठनबाहिर राखेर अर्को व्यक्तिलाई आईजीपी नियुक्त गर्दा प्रहरी संगठनमा नेतृत्व र अधिकारको अन्योल सिर्जना हुने रिटमा उल्लेख छ।

रिट विचाराधीन रहँदा आफ्नो पदावधि समाप्त हुन सक्ने र त्यसपछि पुनर्बहालीको आदेश प्रभावहीन हुने भन्दै कार्कीले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।