सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सांसदको प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेपछि ७८ दिनमा हट्यो विपक्षीको विरोध
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले ७८ दिनदेखि गर्दै आएको विरोध सोमबारबाट हटेको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेपछि विपक्षी सांसदहरू विरोधको शैलीबाट पछि हटेका हुन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरू विगतका बैठकमा जस्तै आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख अर्यालले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै भइरहेको विरोधप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।
त्यसपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरे।
‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८ र ५९ बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्छु,’ सभामुख अर्यालले भने।
सभामुखको रुलिङपछि पनि विपक्षी दलका सांसदहरू केहीबेर अलमलमा परेका थिए। १७ जेठ २०८३ देखि विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा विवादसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिमा जवाफ र स्पष्टीकरण माग गर्दै सदनमा नियमित विरोध गर्दै आएका थिए।
यस क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको विषयमा समेत सभामुख र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।
तर सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिका विषयमा तत्काल स्पष्टीकरण माग्ने विषयमा भन्दा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ केन्द्रित भएर रुलिङ गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरका लागि तयार नभएपछि सभामुखले रुलिङ गर्नुपरेको हो।
सभामुखले ‘माननीय सदस्यहरूले माग गरेबमोजिम सरकार र प्रधानमन्त्रीका नाममा रुलिङ गरिसकेको’ भन्दै सांसदहरूलाई आफ्नो आसनमा बस्न आग्रह गरेपछि विपक्षी दलका सांसदहरू बसेका थिए। त्यससँगै ७८ दिनदेखि जारी उनीहरूको विरोध पनि रोकिएको हो।
के भनेका थिए प्रधानमन्त्रीले ?
१७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा दुईवटा धारणा राखेका थिए।
उनले लिपुलेकसम्बन्धी विवादमा भारत र चीनसँग मात्र नभई बेलायत सरकारसँग समेत कुरा गरेको बताएका थिए। ब्रिटिस इन्डियाले छाडेर गएको समयदेखि उत्पन्न समस्या भएकाले बेलायतले पनि यस विषयमा सरोकार राख्नुपर्ने नेपालको धारणा रहेको उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शाहले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएको भन्दै भारतले नेपालको भूमि मात्र नभई नेपालले पनि विभिन्न ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको दाबी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले तथ्य र स्पष्टीकरण माग गर्दै संसद्मा विरोध सुरु गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा स्पष्टीकरण दिन तत्परता नदेखाएपछि विरोध निरन्तर रह्यो।
जेठमा १४ दिन, असारमा ३२ दिन र साउनमा ३१ दिन गरी विपक्षी दलका सांसदहरूले बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विरोध जनाउँदै आएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिको जवाफ माग्नुका साथै संसद्मा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री न सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिमा स्पष्टीकरण दिन तयार भए न प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुन तयार भएपछि लामो समयदेखि सदनमा गतिरोध देखिएको थियो। सोमबार सभामुखले नियमावलीअनुसार प्रश्नोत्तरका लागि रुलिङ गरेपछि भने विपक्षी दलका सांसदहरू विरोधबाट पछि हटेका हुन्।