सर्वोच्चले किन दियो कांग्रेस विवाद पुनरावलोकनको अनुमति ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद पुनः सुरुदेखि सुनुवाइ गर्न अनुमति दिएको छ। अदालतले विशेषगरी देउवा पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने पर्याप्त अवसर नदिई निर्णय भएको देखिएकाले त्यसको न्यायिक परीक्षण पुनः आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बिहीबार पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) प्रदान गर्दै यसअघि भएको फैसला दुई महत्वपूर्ण नजिरका आधारमा पुनः परीक्षण हुनुपर्ने आदेश दिएको हो।
नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको थियो। आयोगले २०८२ माघ २९ गते उक्त महाधिवेशनलाई वैधानिक मान्यता दिँदै नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो। त्यसपछि २०८३ वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।
तर अहिले सर्वोच्चले उक्त फैसलामाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको ठहर गर्दै सुनुवाइको अधिकारसँग सम्बन्धित स्थापित कानुनी सिद्धान्तलाई आधार बनाएको छ।
अदालतले वीरबहादुर राउत अहिर विरुद्ध नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सम्बन्धी २०६८ सालको नजिरलाई उल्लेख गर्दै कुनै निर्णयबाट कसैको हक–अधिकार प्रभावित हुने अवस्थामा निर्णयअघि सम्बन्धित पक्षलाई अनिवार्य रूपमा सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने सिद्धान्त स्मरण गराएको छ। उक्त नजिरमा सुनुवाइको अवसर नदिई गरिएको निर्णयले वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, रत्नकाजी महर्जन विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी २०६९ सालको अर्को नजिरलाई पनि आधार बनाइएको छ। उक्त नजिरले कुनै पनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गर्दै सबै पक्षलाई निष्पक्ष र पर्याप्त सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने कानुनी मान्यता स्थापित गरेको थियो।
सर्वोच्चले यी दुवै नजिरमा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको परिपालनाको प्रश्न उठेकाले २०८३ वैशाख ४ गते भएको फैसलाको पुनः परीक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको परिपालनाको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ, नियमानुसार गर्नु।”