कांग्रेस लुम्बिनी सरकारबाट बाहिरियो, समर्थन फिर्तासँगै पाँच मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा
बुटवल । नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ। यससँगै कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्रसहित मन्त्रीहरूको राजीनामा मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएकी हुन्।
राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार रहेका छन्।
केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै कांग्रेसले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। यसअघि एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित सहमति भएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए।
यद्यपि चौधरीले दुई दिनसम्म राजीनामा रोकेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार एमाले तथा अन्य दलका नेतासँग राजनीतिक छलफल गरेका थिए। कांग्रेसकै केही सांसदका अनुसार उनले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयास गरेका थिए। उक्त प्रयास सफल हुन नसकेपछि अन्ततः मन्त्रीहरूको राजीनामा मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको हो।
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै अब लुम्बिनीमा एमाले र नेकपाको संयुक्त सरकार गठनको तयारी सुरु भएको छ। नयाँ सरकार गठन, मन्त्रालयको बाँडफाँट तथा मन्त्री चयनबारे दुवै दलबीच छलफल हुने बताइएको छ।
केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने तय भएको छ। तर हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विषयमा एमालेले अझै निर्णय गरिसकेको छैन।
एमालेभित्र पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी, पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ तथा वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित चार नेताले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। दाबी धेरै भएपछि पार्टी केन्द्रले नेतृत्वबारे अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहेको एमालेकी प्रमुख सचेतक यमुना रोका तामाङले बताएकी छन्।
उता नेकपाका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले केन्द्रमा सत्ता सहकार्यको सहमति भइसके पनि प्रदेशस्तरमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट र अन्य विषयमा एमालेसँग औपचारिक छलफल हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए।
हाल ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा रिक्त स्थानका कारण ८३ सदस्यीय छ। एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद छन् भने सरकार गठनका लागि ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। बहुमतका लागि आवश्यक एक अतिरिक्त समर्थन स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेतबाट प्राप्त हुनेमा एमाले र नेकपा दुवै विश्वस्त छन्।
हाल १२ सदस्यीय रहेको लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद्मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र पूर्व लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (हाल जसपा नेपाल) पनि सहभागी छन्। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ८ मा झार्ने घोषणा गरे पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण उक्त निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।