खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूको लगानी क्षमता कमजोर, कर्जा प्रवाहमा सुस्तता : राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय (खराब) कर्जा बढ्दै जाँदा लगानी क्षमता कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्नुका पछाडि आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र विभिन्न नीतिगत अन्योल मुख्य कारण रहेको जनाएको हो।

समीक्षाअनुसार घरजग्गाको कित्ताकाट, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका विषयमा देखिएको अन्योल, वैदेशिक व्यापारमा आएको कमी, सार्वजनिक तथा निजी निर्माण क्षेत्रको सुस्तता र निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण बैंकबाट कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकले ढिलो मनसुन, अत्यधिक वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट तथा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछिको असहज वातावरणले पनि समष्टिगत मागमा दबाब परेको उल्लेख गरेको छ। यस्तै, विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव, व्यापार महसुल, इजरायल–अमेरिका–इरानबीचको द्वन्द्व, स्ट्रेट अफ हर्मुजमा देखिएको अवरोध तथा इन्धनको मूल्यवृद्धिले आर्थिक अनिश्चितता थप बढाएको जनाएको छ।

आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्नु र विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको गुणस्तर कमजोर बन्दै जाँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। यसले बैंकहरूको नयाँ लगानी गर्ने क्षमता पनि प्रभावित भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यद्यपि रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढिरहेकाले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम रहेको छ। तर कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा उक्त तरलता प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

समीक्षाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ भने वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १५.२ प्रतिशत रहे पनि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि ६.५ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको छ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति भने सुदृढ अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वैशाख मसान्तसम्मको सञ्चितिले १९.२ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको उल्लेख गरिएको छ।

साथै राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, चेक अनादरसम्बन्धी नियम, कर्जा–निक्षेप अनुपात, लघुवित्त, हायर पर्चेज कम्पनी, सुन आयात तथा बिक्री वितरण, रेमिट्यान्स कम्पनीको वर्गीकरण तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलगायतका विषयमा नीतिगत पुनरावलोकन र अध्ययन जारी रहेको जनाएको छ।