राष्ट्रिय सभाको शून्य समय : बलात्कार, हत्या र बाढी प्रभावितको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले बलात्कार तथा हत्या, महिला हिंसा, सर्वोच्च अदालतमा भएको तोडफोड र बाढी प्रभावित नागरिकको अवस्थालगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको शून्य समयमा सांसद पूजा चौधरीले तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कार तथा हत्या घटनामा संलग्न अभियुक्तमध्ये केहीलाई बाल सुधारगृह पठाइएको र केहीलाई धरौटी तथा तारेखमा छाडिएको विषय उठाइन्।

गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई धरौटी वा तारेखमा छाड्दा समाजमा गलत सन्देश जाने भन्दै उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरिन्। अपराधको प्रकृतिअनुसार कडा सजाय सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद रुक्मिणी कोइरालाले नवलपरासीको त्रिवेणी–३ मा शेरबहादुर विकले आफ्नी श्रीमतीको खुर्पा प्रहार गरी हत्या गरेको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। तीजको व्रत बसेकी महिलाको हत्या भएको उल्लेख गर्दै उनले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरिन्।

उनले कैलालीको धनगढीमा प्रहरी जवानमाथि महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप तथा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कार र हत्या घटनाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता घटनामा संलग्नमाथि सरकारले गरिरहेको कारबाहीबारे प्रश्न उठाइन्।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सर्वोच्च अदालतमा भएको तोडफोड तथा क्षतिबारे न्यायिक छानबिन गर्न माग गरे। सर्वोच्च अदालतमा नियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले आक्रमण भएको दाबी गर्दै उनले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे।

सर्वोच्च अदालत आफैं वा कुनै दुर्घटनाका कारण क्षतिग्रस्त नभएको भन्दै उनले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीका कारण सडक, पुल तथा बजारसम्मको आवागमन अवरुद्ध हुँदा स्थानीय नागरिक खाद्यान्न अभावको जोखिममा परेको विषय उठाए।

भोटेकोशी नदीको बाढीले सडक, पुल तथा अन्य संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछि आमाछोदिङ्मो र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकासहित माथिल्लो क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको उनले बताए।

अधिकारीले प्रभावित क्षेत्रमा ड्रोन तथा हेलिकप्टरमार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र औषधि तत्काल पुर्‍याउन माग गरे। साथै, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अवरुद्ध सडकमार्ग यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।