कृषिमा कांग्रेसको जोड : परियोजना धितोमै ऋण, उत्पादनको जिम्मा सरकारले लिने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस ले २१ फागुनमा हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको छ। ‘पेटभरी खुवाउने, देशलाई चिनाउने किसानको नेपाल’ भन्ने मूल नारासहित सार्वजनिक घोषणापत्रमा कांग्रेसले कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै आगामी १० वर्षलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्ने योजना अघि सारेको छ।

कांग्रेसले परम्परागत निर्वाहमुखी खेतीलाई आधुनिक उद्यममा रूपान्तरण गरी किसानलाई सम्मान र उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउन स्थानीय सरकारले कुल बजेटको १५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत बजेट अनिवार्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

आर्थिक अभावका कारण किसान खेतीबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कांग्रेसले ‘परियोजना धितो’ राखेर ऋण उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ। यस अन्तर्गत साना किसानको श्रमलाई समेत लागतमा गणना गरी परियोजनाको शतप्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराइने र कृषि विकास बैंकलाई साना किसानसम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने ‘डेडिकेटेड बैंक’ का रूपमा परिचालन गरिनेछ।

मल अभावको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन र अल्पकालीन उपाय अपनाइने कांग्रेसको योजना छ। खेतीको समयमा मल अभाव हुन नदिन ‘मल खरिद क्यालेन्डर’ बनाएर समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गरिने र देशभित्रै रासायनिक मल उत्पादनका लागि तराई क्षेत्रमा कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न कृषिमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ५० प्रतिशत अनुदान दिने तथा तराई–मधेसदेखि पहाडसम्मका कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पहुँच पुर्‍याउने योजना प्राथमिकतामा राखिएको छ।

कृषि पेशालाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन किसानको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी परिचयपत्र र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। साना किसानलाई किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको दाबी भुक्तानी १५ दिनभित्र सुनिश्चित गर्ने तथा भूमिहीन र सीमान्तकृत किसानलाई उत्पादनपछिको नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। पहाडी क्षेत्रमा बाँदर, बँदेल र दुम्सी जस्ता जंगली जनावरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि दिगो समाधान खोजिने र पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराइने पनि प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएको छ।

उत्पादनले बजार र मूल्य नपाउने समस्याको समाधानका लागि कांग्रेसले ‘फार्म टु मार्केट’ अवधारणा अघि सारेको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर बन्न भण्डारण क्षमता विस्तार गर्दै सडक र कोल्ड स्टोरको सञ्जाल विकास गरिनेछ।

खेतबाट ताजा उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालन गरिने र सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको उत्पादन खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरिने जनाइएको छ। उखु, दूधलगायत उत्पादनको भुक्तानी समयमै नपाउने समस्या समाधान गर्न भुक्तानी सुनिश्चितता संयन्त्र बनाइने पनि उल्लेख छ।

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई यहीँ रोजगारी दिन आधुनिक प्रविधि र नवप्रवर्तनमा जोड दिइनेछ। बाँझो जमिन उपयोग गर्न स्थानीय तहमार्फत ‘भूमि बैंक’ स्थापना गर्ने, करार खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने र प्रत्येक किसान परिवारलाई ‘माटो स्वस्थता कार्ड’ उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएको छ।

पाँच वर्षभित्र कृषिजन्य वस्तुको व्यापार घाटा उल्लेख्य रूपमा घटाउने र मध्यपूर्वी मुलुकसँगको हवाई सञ्जाल प्रयोग गर्दै स्वदेशी तरकारी तथा फलफूल निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति कांग्रेसले लिएको छ। आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण अनिवार्य गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिने पनि प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।