ओली सरकारले पेश गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा अध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
यसअघि माघ २३ गतेको राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाले उक्त विधेयक फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
गत वर्ष माघ २७ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न र प्रभावकारी नियमनको कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित माघ १५ गते संघीय संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएका थिए।
विधेयकमा सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन कायम राख्न आवश्यक प्रावधानहरू समावेश गरिएको थियो। साथै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि कसैको मान–प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य सामग्री वा तस्बिर प्रयोग गरी ट्रोल बनाउने, गाली–बेइज्जती गर्ने तथा हेट स्पिच राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसैगरी मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार र सूचना तोडमोड गर्न नपाइने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको थियो। उल्लंघन गरेमा जरिवाना र कैद सजाय हुने व्यवस्था समेत प्रस्तावित गरिएको थियो।
सोही बैठकले ‘पर्यटन विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ। बैठकको प्रारम्भमा राष्ट्रियसभामा छ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेका सदस्यहरूले आफ्नो कार्यकालका अनुभव र योगदान प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकले राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य शुक्रराज संयोकको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक माघ २८ गते बुधबारका लागि बोलाइएको छ।