रेशम चौधरी उम्मेदवार बन्न नपाउने, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) नेपालका संरक्षक रेशम चौधरी आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले चौधरीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(९) र (१०) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(घ) को व्याख्या आवश्यक देखिन्छ। उक्त संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या अन्तिम सुनुवाइका क्रममा हुने भएकाले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन।’

चौधरीले कैलाली–१ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए। तर, उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। उजुरीमा राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा पाएकाले उनी उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध चौधरी माघ ९ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णय बदर गरी निर्वाचनमा भाग लिन पाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले माघ १५ गते नै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको थियो। आइतबारको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।