संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी रिटमा चुनावअघि फैसला माग्दै कांग्रेसका निवर्तमान सांसद सर्वोच्च जाने
काठमाडौँ । संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी रिटमा चुनावअघि नै फैसला गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूको टोली बिहीबार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। त्यसपछि सरकारको सिफारिसमा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिएको थियो।
संसद् विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा निवर्तमान सांसदहरूले गत मंसिर २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर अहिलेसम्म अन्तिम सुनुवाइ नभएकाले ध्यानाकर्षण गराउन डेलिगेसनसहित सर्वोच्च जाने तयारी गरिएको घिमिरेले बताए।
उनले भने, “प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदैछ तर अहिलेसम्म रिटको अन्तिम सुनुवाइ टुंगो लागेको छैन। हाम्रो पक्ष वा विपक्षमा जुनसुकै फैसला भए पनि चुनावअघि टुंगो लगाउनुपर्छ।”
संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको भएकाले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन रिट दायर गरेका सबै निवर्तमान सांसदलाई डेलिगेसनमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार टोली बिहीबार बिहान ११ बजे सर्वोच्च अदालत जानेछ।
कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूको टोलीले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ। प्रधानन्यायाधीशसँग भेटका लागि समय मागिसकिएको घिमिरेले बताए।
संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेकपा (एमाले) र कानुन व्यवसायीहरूले पनि छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। ती सबै रिट एकैसाथ राखी सर्वोच्च अदालतले गत पुस २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले उक्त मुद्दामा माघ २० गते साधारण तारेख तोकेको छ।