राप्रपाले भन्यो : राजसंस्था जनमतसंग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय सहमतिबाट पुनर्स्थापित हुनुपर्छ
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले समसामयिक राजनीतिक अवस्थामाथि मूल्यांकन गर्दै १३ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
राप्रपाले भदौ २३ र २४ गते देखिएको जेनजी आन्दोलनलाई देशमा लामो समयदेखि गहिरिंदै गएको निषेधको राजनीति, ठूला दलहरूको नेतृत्वमा विकास भएको चरम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, संवैधानिक निकायहरूको दलीकरण तथा सत्ता केन्द्रित वैदेशिक सम्बन्धहरूको परिणामस्वरूप उत्पन्न भएको घटनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टीका अनुसार तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि राजनीतिक नेतृत्व सम्हाल्दै आएका दल र नेताहरूको विफलताले निराश समाजलाई विद्रोहमा धकेलेको हो।
बैठकले वर्तमान संविधान तथा संवैधानिक संरचनालाई असफल ठहर गर्दै यिनकै आधारमा मुलुकलाई अगाडि धकेल्ने प्रयासले थप द्वन्द्व निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ। जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन नगरिकन आमनिर्वाचनमा जानु मुलुकलाई जोखिममा पुर्याउने राप्रपाको धारणा छ।
राप्रपाले आगामी निर्वाचनअघि नै परम्परागत शक्तिका प्रतिनिधि राजा, राजनीतिक दल र जेनजीबीच त्रिपक्षीय नवीन समझदारीमार्फत राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका लागि तत्काल संवाद सुरू गर्न सरकार र सम्बद्ध दलहरूलाई पार्टीले आह्वान गरेको छ।
राजसंस्था पुनर्स्थापना सम्बन्धमा राप्रपाले जनमतसंग्रहको विकल्प अस्वीकार गरेको छ। पार्टीका अनुसार आफूले कल्पना गरेको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक हुनेछ र यस्तो साझा संस्था जनमतसंग्रह वा बल प्रयोगबाट होइन, राष्ट्रिय सहमतिबाट स्थापित हुनुपर्छ। अल्पमत–बहुमतको आधारमा यस्तो संस्था निर्माण गर्ने प्रयासले झनै जटिलता र अस्थिरता बढ्ने पार्टीको तर्क छ।
पार्टीले पुस महिनाभर देशव्यापी जनसंवाद र जनदबाब कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै राजा, राजनीतिक दल र जेनजीबीच नयाँ सहमति निर्माण गरेर देशलाई निकास दिलाउने अभियान चलाउने जनाएको छ।