जेनजी–सरकार सम्झौताको मस्यौदाः आन्दोलनकारीमाथि प्रतिशोध नलिने, संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुने

काठमाडौं । सरकार र जेनजी आन्दोलनबीच दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानका लागि तयार हुँदै गरेको नयाँ सम्झौतामा आन्दोलनकारीमाथि कुनै राजनीतिक प्रतिशोध नलिने र संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने लगायतका महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समावेश हुने भएका छन्। सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरूलाई आज सिंहदरबारमा औपचारिक रूपमा दस्तावेजीकृत गरिँदैछ।

सम्झौताले जेनजी आन्दोलनका माग, आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्था, घाइते तथा शहीद परिवारको संरक्षण, र राम्रो शासन प्रणालीका लागि मार्गचित्र तय गर्नेछ।
स्रोतका अनुसार, भ्रष्टाचार र दलीय भागबन्डाको अन्त्य, जनप्रतिनिधिको सम्पत्तिको छानबिन र शक्तिशाली उच्चस्तरीय आयोग गठनजस्ता विषयहरू पनि सम्झौतामा छुटेनन्।

सबैभन्दा विवादित विषय—टीआरसी र संक्रमणकालीन न्यायमा सहमति

लामो समयदेखि विवादमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको व्याख्या र टीआरसीको फ्रेममा आन्दोलनलाई समावेश गर्ने विषयमा मंगलबार सहमति जुटेको हो। प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ— जनआन्दोलनको प्रकृति र भदौ २३–२४ का विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राखी पूर्वाग्रहविहीन जाँचबुझ गर्न विशेष आयोगले सत्य–निरूपण तथा मेलमिलापका मान्यताअनुसार प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

पहिले प्रयोग भएको ‘जनसंहार’ शब्दलाई हटाई ‘गैरन्यायिक हत्या’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिनेछ।

शहीद घोषणा, राहत र स्मारक निर्माण

सम्झौतामा आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा,
घाइते तथा शहीद परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा–स्वास्थ्य–रोजगारी,
मनोसामाजिक परामर्श र अर्थपूर्ण स्मृति स्मारक निर्माणको व्यवस्था समेटिएको छ।

नियुक्तिमा भागबन्डा अन्त्य र सम्पत्तिको जाँचबुझ

सार्वजनिक संस्थामा दलीय भागबन्डाबाट हुने नियुक्ति रोक्न कानुन संशोधन गरिनेछ।
त्यस्तै, नेताहरूका नाममा संचालन भएका ट्रस्ट, कोष, प्रतिष्ठान र परिषदहरूको पूर्ण लेखाजोखा हुनेछ। गैरकानुनी पाइएमा खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ।

निर्वाचन–राजनीतिक सुधार : नोटासहित प्राइमरी चुनाव अनिवार्य

सम्झौतामा समावेश सुधारका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्—

‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन’ (NOTA) व्यवस्था

दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी चुनाव

पार्टी अध्यक्ष अधिकतम दुई कार्यकाल

विदेशमा रहेका नेपालीलाई बसेकै ठाउँबाट मत

उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य

दलबीचको ‘अस्वस्थ गठबन्धन’ रोक्ने कानुन

दलको सम्पत्ति छानबिन, स्रोत नखुलेको राष्ट्रীয়करण

संविधान संशोधन सुझाव आयोग बन्ने

सम्झौता अनुसार, स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी प्रतिनिधि र युवाहरूको सहभागितामा ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनेछ। आयोगले यी विषयमा सुझाव दिनेछ—

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, यौनिक विविधता र अपाङ्गताको अधिकतम परिपूरणीय प्रतिनिधित्व

राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुख अधिकतम दुई कार्यकाल

जनप्रतिनिधि हुने न्यूनतम उमेर २१ वर्ष

न्यायपालिका र संवैधानिक आयोगको पूर्ण स्वतन्त्रता

डिजिटल अधिकार र पारदर्शितामा कडा प्रबन्ध

सम्झौता अनुसार—

इन्टरनेट तथा डिजिटल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण सुरक्षा

गैरकानुनी सेन्सरसिप नगर्ने

नागरिकको डेटा माथि राज्य निगरानी नगर्ने

सरकारका सबै निर्णय, खर्च र नियुक्ति सामाजिक सञ्जालमा पारदर्शी रूपमा प्रकाशित गरिने

अघिल्ला प्रतिवेदन सार्वजनिक र जेन–जी परिषद गठन

सबै जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ।
सम्झौता कार्यान्वयन र सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्न जेन–जी परिषद गठन हुनेछ, जो समावेशितासम्बन्धी विषयमा सल्लाहकारका रूपमा काम गर्नेछ।

प्रतिबद्धता

सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि दुवैले सम्झौतालाई पूर्ण इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। दुवै पक्षले यसलाई नेपालमा सुशासन, समावेशिता र पारदर्शिताको नयाँ अध्यायको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।