संवैधानिक इजलासमा अन्तरिम सरकार र संसद् विघटन विवादमा कानून व्यवसायीका तर्कहरू

काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र त्यसपछि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बुधबार बिहान साढे ११ बजेबाट सुरु भएको इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार रेग्मी, हरि फूयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा रहेका छन्।

सुनुवाइको सुरुवाती सत्रमा अधिवक्ताहरूले सरकार गठन र संसद् विघटन दुवैलाई संविधानविपरीतको कदम भन्दै तर्क प्रस्तुत गरे। न्यायाधीशहरूले बारम्बार कानून व्यवसायीहरूलाई “अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने, गर्नुपरे के–के विषय समेट्ने?” भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल
सुनुवाइको सुरुवात गर्दै उनले भने, “जनताले निर्माण गरेको संविधानमाथि जालसाजी गर्न मिल्दैन। सडकको बलमा सत्ता परिवर्तन सम्भव छैन।”
उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन गराउने क्षमता र इच्छाशक्ति राख्दैनन्, त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्नुपर्ने छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई
रिट निवेदक आयुष बडाल, विपिन ढकाल र प्रकाश भुजेलको तर्फबाट बहस गर्दै उनले सरकार गठनलाई नै गैरसंवैधानिक करार गरे।
उनले भने, “संविधानको धारा ७४ अनुसार बहुदलीय प्रणालीमा आधारित सरकार हुनुपर्छ। तर दलहरूको सिफारिस र सहभागिता बिना बनेको यो मन्त्रिपरिषद् संविधानविपरीत छ।”

भट्टराईले संविधानको धारा १३२(२) उद्धृत गर्दै भने — “पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सरकारी पद धारण गर्न पाइँदैन। त्यसैले सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक हो।”

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनमा कुनै संवैधानिक आधार नदेखिएको भन्दै अदालतले एक साताभित्र लिखित जवाफ मागी निरन्तर सुनुवाइ गरेर विवाद टुंग्याउन आग्रह गरे।

भट्टराईले थपे — “अन्तरिम सरकार शब्दकै प्रयोग गरिएको यो पहिलो उदाहरण हो। त्यसैले सरकारलाई संविधानविपरीत निर्णय र दूरगामी असर पर्ने काम नगर्न आदेश दिनुपर्छ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी
पूर्वनेपाल बार अध्यक्ष केसीले भने, “प्रधानन्यायाधीशले नै सरकारको नेतृत्व गर्नु संविधान र न्यायिक दृष्टिले गलत हो। न्यायाधीशले भनेकै विषय उल्ट्याएर आफू प्रधानमन्त्री बन्नु दोहोरो चरित्र हो।”

उनले कार्कीले विगतमा खिलराज रेग्मीको अन्तरिम सरकारविरुद्ध फरक मत राखेको स्मरण गराउँदै अहिलेको कदम त्यसैको विरोधाभाष भएको बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज पोखरेल
पोखरेलले भने, “प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै नभएको व्यक्तिले संसद् विघटन गर्नु व्यंग्यात्मक कुरा हो।”
उनका अनुसार, संविधानको धारा ७६ विपरीत बनेको सरकारले चुनाव गराउने अधिकारसमेत गुमाउँछ।
उनले माग गरे — “चुनाव बाहेक अन्य निर्णय र गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिनुपर्छ।”

न्यायाधीश कुमार रेग्मीले उनलाई प्रश्न गरे,

“त्यो अर्थमा अब सरकारलाई चुनाव पनि गराउन नपाउने गरी आदेश दिनु पर्ने हो?”
पोखरेलले जवाफ दिए, “मुलुक केही दिन सरकारबिनै चल्छ, तर संविधान उल्लङ्घन गरेर निर्वाचन हुनु हुँदैन।”

वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खातीले राष्ट्रपतिले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गरेको आरोप लगाए।

“वैकल्पिक सरकार गठनको कुनै प्रयास नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाइएको हो,” उनले भने।

न्यायाधीश रेग्मीले सोधे — “त्यतिबेला वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था थियो?”
खातीले जवाफ दिए — “अवस्था थियो, तर त्यसका लागि कुनै सूचना नै दिइएन।”

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी
रिट निवेदक युवराज पौडेलको पक्षबाट उनले बहस गर्दै भने — “राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १०१ को दुरुपयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग प्रक्रिया चलाउनुपर्छ।”
उनका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ, तर त्यसकै थलो संसद् विघटन गर्नु संविधानमाथिको प्रहार हो।

त्यसपछि उनले आन्दोलनमा भएको दमन र जिम्मेवारहरूमाथिको कारबाहीको माग समेत गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे
पूर्वनेपाल बार अध्यक्ष घिमिरेले विगतका जस्तै निरन्तर सुनुवाइको परम्परा कायम गर्न आग्रह गरे।

“२०५१, २०७७ र २०७८ सालमा निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो। अहिले पनि त्यही ढङ्गमा विवाद टुंग्याउनुपर्छ,” उनले भने।

इजलासको आगामी कदम

संवैधानिक इजलासले अब अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
साथै, इजलासले राष्ट्रपतिलाई सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कारण, र प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने कारण माग्ने तयारी गरेको छ।