टिकटक बन्द गराएका प्रचण्डले भने– सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन् ।

सरकारले हालै २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिएपछि प्रचण्डले फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै भनेका छन्,

“वर्तमान सरकारले आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा चलाउने, आफ्नालाई जोगाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको छ। यसै क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको छ।”

सरकारको कदम संविधान र लोकतन्त्रविरोधी : प्रचण्ड

प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी कदम भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
उनले भनेका छन्,

“यो निर्णय न केवल संविधानविपरीत छ, बरु सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न दिएको आदेशको समेत अपव्याख्या गरिएको छ।”

उनका अनुसार, सरकारले कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु गम्भीर आपत्तिजनक कदम हो, र यसले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक र उनीहरूको परिवारबीचको सम्पर्क समेत जटिल बनाएको छ।

“सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ”

प्रचण्डले संसदमा विचाराधीन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई सार्वजनिक बहस र सरोकारवालाको सहभागितासहित अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनको भनाइमा,

“ऐन, कानुन बनाउने प्रक्रियामा अपनत्वको भावना आवश्यक छ। तर सरकार कार्यकारी आदेशमार्फत एकतर्फी निर्णयमा उत्रिनु अत्यन्त खेदजनक हो।”

तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग

सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रचण्डले आग्रह गरेका छन् —

“म संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता संरक्षण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। र, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछु।”

विगतमा टिकटक बन्द गर्दा पनि आलोचना खेपेको

यही विषयमा स्मरणीय कुरा के हो भने, प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा टिकटक बन्द गराउँदा व्यापक आलोचना खेप्नु परेको थियो। त्यसबेला ल्याइएको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका २०८० अनुसार सूचीकरण गरेपछि मात्रै प्लेटफर्महरू सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

हाल, सूचीकरण नगरेको भन्दै २०८२ भदौ १९ गते सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो।