गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि तयार गरिएको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम आइतवार सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यदल संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बाचन गरिरहेका छन् ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जसपाकै संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि उपस्थित छन् ।
कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणसँगै शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
सरकारको ११ बुँदे प्राथमिकता तय गरेको सत्तारुढ गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रमलाई १० बुँदेमा समेटेका छन् । सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आगामी असोजसम्म एक तिहाई र चैतसम्म सबै योग्य नागरिकलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, अस्पताल लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने बताएको छ ।

साथै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्था उपर कारबाही गर्ने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अघिल्लो सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठेपनि छानविन भएको थिएन । ओम्नी समूहमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले सम्झौता रद्द गरेर नेपाली सेनामार्फत खरिद गरेको थियो । त्यसमा पनि प्रश्न उठेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फाइल मगाएर अध्ययन पनि गरेको थियो । तर यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।
सत्तारुढ गठबन्धनले संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको सबलीकरणमा जोड दिएका छन् । साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित र अन्य आवश्यक ऐन कानून बनाउने, केन्द्रबाट हस्ताारण हुने रकममा वृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रहरीको समायोजन यथाशीघ्र गर्ने, संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा, नागरिक लगायतका विधेयकलाई पास गर्ने समेत सत्तारुढ दलहरुको साझा प्रतिवद्धता छ । तर संसदमा विचाराधीन अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमएसीसी) सम्झौताबारे भने गठबन्धन मौन छ । नेपाली कांग्रेसले एमसीएसी सम्झौता पास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ भने माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अडानमा छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।’
मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानविन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, आन्दोलनका बेला लगाइएको मुद्दा पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाएकाहलाई रिहा गर्ने र विभिन्न समूहसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने पनि गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने बताएको छ । देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएका छन् ।