देउवा सरकारको प्रतिगमनकारी निर्णय

पुर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको भुमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगलाई बर्तमान सरकारले खारेज गरेपछि देशव्यापी रुपमा बिरोध शुरु भएको छ । नेकपा एमाले नेतृत्वको ओली सरकारले ०७६ सालमा आयोग गठन गरेको थियो । देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोगले जिल्ला जिल्लामा आफनो संगठन बिस्तार गरेर करिव करिव आफनो जिम्मेवारी पुरा गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो । तर गत असार २९ मा गठन भएको देउवा सरकारले आयोग नै खारेज गरेको छ । यो सँगै नयाँ गठन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको भनाइ बाहिर आएको छ । सरकारको यो निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै ै देशव्यापी रुपमा आलोचाना भएको छ । संबिधानमा मौलिक हकको रुपमा यो बिषयलाई उठाइएको छ । भुमिहिनलाई लालपुर्जा बितरण गर्ने भनिएको छ । तर ओली सरकारले गठन गरेको आयोगलाई खारेज गरेर आफुअनुकुलका नेता तथा कार्यकर्ता भर्तीको लागि सरकारले यस्तो कदम चालेको भन्दै गठबन्धन दलहरुबाटै बिरोध हुन थालेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारको उक्त कदमको खुलेरै बिरोध गरेको छ । यसैगरी गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अबिलम्व रुपमा उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । अस्ति शुक्रवार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । उता नेकपा एमालेको भातृसंगठन युवा संघ नेपालले आयोगको पुर्नस्थापना नभएसम्म सरकार बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी थालेको छ । प्रतिशोधपुर्ण तरिकाले आयोग खारेज गरेको भन्दै भुमिहीन नागरिकहरुले देउवा सरकारले चालेको उक्त कदमको बिरोध जनाएका छन । भुमिहीन नागरिकहरुको पहिचान गरी अबिलम्व रुपमा लालपुर्जा बितरण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको समयमा भएको आयोगलाई खारेज गर्नु भनेको प्रतिगमन कार्य भएको भन्दै उनीहरुले सरकारले चर्को आलोचना गरेका छन ।
नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बनेर मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका छन । हिजोको दिनमा उनी र उनको नेतृत्वको सरकारले गरेका गल्ती कमजोरी केलाएर उचित काम गर्नु बर्तमान सरकारको नैतिक कर्तव्य हो । हिजोको दिनमा सरकारले गरेका राम्रो कामलाई निरन्तरता दिनु र नराम्रो कामलाई खारेज गर्दै नेपाली जनताको मन जित्नु बर्तमान सरकारको दायित्व हो । तर त्यसो नगरी राजनीति प्रतिशोध साँध्ने र राम्रा कामलाई भत्काउने अनि आफनै दलका नेता तथा कार्यकताहरुलाई भर्ती गर्दै जाने हो भने सरकार आफैं आलोचित हुनेछ । त्यसकारण राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने, नराम्रा र खराव कामहरु हटाउँदै जान सकेको खण्डमा मात्र सरकारको लोकप्रियता बढने देखिन्छ । तर बर्तमान सरकार त्यो बाटोमा हिडन चाहेको देखिदैन । मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नसकेर आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री देउवाको नजर भुमिहीन आयोगमा पर्नुलाई शुभ संकेत मान्न सकिदैन ।