पहिला खोप, त्यसपछि मात्र भोट

काठमाडौं । कोभिड महामारीको जारी दोश्रो लहरले यतिवेला मुलुक र मुलुकबासी नागरिक अक्रान्त बनेका छन । महामारीका कारण अहिलेसम्म झण्डै ८ हजार नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छ । अझै कति नागरिकले उपचारको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने हो त्यस्को एकीन लेखाजोखा र हिसाब किताव अहिले नै गर्न सकिने अवस्था छैन । महामारीले मुलुक कुन अवस्थामा पुग्ने हो यसबारे अहिले नै सवै कुराको आंकलन गर्न हतारो हुनेछ ।
अस्पतालमा पर्याप्त अक्सिजन र स्वास्थ्य सामाग्री अभाव भएको समाचार दिनहुँ बाहिर आइरहेका छन । बिरामी उपचारको लागि आवश्यक पर्ने बेडकोसमेत राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । महामारी शहर हँुदै गाउँ–गाउँमा पुगिसकेको छ । स्थानिय सरकारको श्रोत साधनले मात्र बिरामीको उपचार संभव छैन । यो बिषय मुलुक भित्र रहेका राजनीतिक दल र तिनका भातृसंगठनहरुलाई पनि राम्ररी थाहा छ । चुनावको बेलामा भोटको लागि घरघर पुग्ने उनीहरु जनता महामारीको चपेटामा परेको समयमा बेखवर झै छन ।
मुलुक संचालनको जिम्मेवारी पाएको सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले आफना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई महामारी रोकथाप नियन्त्रणको लागि जनस्तरमा खटाएको पाइदैन । यसैगरी बिपक्षी राजनीतिक दलहरु पनि महामारी नियन्त्रणमा भन्दा पनि सरकार बनाउने र गिराउनमा नै आफनो ध्यान केन्द्रित गरेका छन । यतिखेर माहामारीबाट नागरिकलाई जोगाउनका लागि जति काम भएका छन संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र यी कामहरु भइरहेका छन भन्दा अन्यथा नहोला । हुन त मुलुक संचालनको जिम्मेवारी पाएको राजनीतिक दलको भुमिका अलि बढी नै जिम्मेवार हुन्छ रहन्छ । तर बिपक्षी राजनीतिक दलहरुले पनि यस्तो बिपद्को घडीमा सरकारलाई सघाउने र जनताको सहयोगि बन्नुपर्ने हो । तर यसमा उनीहरु पुरै चुकेका छन । यतिवेला सरकारलाई सहयोग गर्नतिर उनीहरुको कति पनि गएको पाइदैन । केवल नयाँ सरकार बनाउनेतिर नै उनीहरु लालयित भएको पाइएको छ ।
अहिले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक सरगर्मीहरुले पनि यही कुरा बताउँछ । मुलुक महामारीको चपेटाका छ । यसको बावाजुत पनि सरकार संसद बिघटन गरेर चुनावको तयारीमा लागेको छ । यसको तयारी स्वरुप सरकारले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते चुनाव गर्ने गरी मिति तोकिसकेको पनि छ । महामारीको कारण चुनाव हुन सक्छ सक्दैन भन्ने तर्फ सरकारले बिचार नपुरयाएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि त्यतिकै भइरहेको छ ।
यस्तो बिषम परिस्थितिमा पहिला माहामारी नियन्त्रण र रोकथाम गर्नु नै सरकारको पहिलो दायित्व हुुनजान्छ । त्यसका लागि मुलुकका सम्पुर्ण नागरिकलाई पहिला खोपको व्यवस्थापन मिलाएर क्रमश प्राथमिकताको आधारमा लगाउन जरुरी छ । सरकारले फ्रण्टलाइनमा खटिएका र खटिनुपर्ने केही नागरिकलाई खोपको व्यवस्थापन गरेर लगाइससकेको पनि छ । तर यो नै पर्याप्तता भने होइन । बृद्व, बृद्वाहरुले पहिलो चरणको खोप लगाएर पनि १२ हप्ता नाघिसक्दा पनि खोपको व्यवस्थापन हुन सकिइरहेका छैन । जवकी पहिलो डोज खोप लगाएको ९ देखी १२ हप्ता भित्रमा दोश्रो खोप लगाइसक्नुपर्ने मान्यता बिश्वसंगठनको रहेको छ । तेश्रो चरणको महामारी शुरु हुन लागेको प्रक्षेपण बैज्ञानिकहरुले गरिसकेका छन । यसप्रति सरकार चनाखो भएर अगाडि बढनुपर्ने समय आइसकेको छ । यसले बालबालिकाहरुलाई बढी असर गर्ने भनाइहरु बाहिर आइरहेका छन । यसको लागि सरकारले अहिले देखि नै तयारी थाल्नुपर्छ नत्र भने अक्सिजन नपाएर बिरामीले छटपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेको कहालीलाग्दो घटना दोहोरिन सक्छ । अब खोप लगाउन बाँकी रहेका सम्पुर्ण नागरिकलाई पहिला खोपको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । हुन त सरकारले चीन, अमेरिका, भारत, बेलायतलगायत मुलुकसँग खोपका बारेमा कुराकानी अगाडि बढाइसकेको र निकट भविष्य अर्थात असार महिना भित्रमा नै धेरै जसो खोप आइसक्ने दावी गरेको छ । सरकार भने खोप व्यवस्थापनमा भन्दा पनि चुनावतिर आफनो नजर लगाइरहेको । दुइतिहाई नागरिकलाई खोप नलगाइकन सरकार चुनाव गर्नतिर अग्रसर भयो भने घोषित चुनाव सरकार, मलुक र आमनागरिकका लागि प्रत्युपादक बन्न जानेछ ।
हुन त सरकारले संसद बिघटन र घोषणा गरेको चुनाव बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २ दर्जन भन्दा बढि उजुरी परेका छन । यसवारेमा सर्वोच्च अदालतले आफनो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । सर्वोच्चको फैसला नआएसम्म अहिले चुनाव भइहाल्ने अवस्था पनि छैन । यसअघि पनि गत पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिमा संसद बिघटन भएको थियो । तर अदालतले गएको फागुन ११ मा संसद पुर्नस्थापना गरिदिएपछि सरकारले घोषणा गरेको चुनाव केवल घोषणामा मात्रै सिमित बन्न पुगेको थियो ।
अहिले समय पर्याप्त छ । सरकारले पहिला आफना नागरिकलाई खोपको व्यवस्था मिलाएर मात्र चुनावमा गराउन तत्परता देखायो भने मात्र सरकारको योजना सफल हुनेछ । अन्यथा जोखिम मोलेर जनताले चुनावमा भाग लेलान भन्ने बिषयमा आशंका जन्मिएको छ ।