गौतमको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा क्रियाशिल हुन र मन्त्री बन्न मार्गप्रशस्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतलको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताएका छन् ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार निवेदनमा माग भएको अन्तरिम आदेश जारी भएन अब मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइले मात्र सो कुराको टुङगो लगाउने छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । गौतम निर्वाचनमा पराजित भएकाले सांसद बन्न नपाउने भन्दै असोज ६ गते उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा फरक–फरक रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा रहन रोक लगाएको थियो ।
आजको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश बदर गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा गौतमले संवैधानिक जिम्मेवारी लिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको हो ।