फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान वैठकमा आशिकाले मच्चाइन तहल्का

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय छलफल भएको छ। छलफलमा बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको वर्तमान अवस्था, प्रभावित स्थानीयका गुनासा, स्थानीय तहको जिम्मेवारी, जग्गा व्यवस्थापन तथा नेपवेस्टसँग जोडिएको कानुनी जटिलताबारे गम्भीर छलफल भएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, वातावरणसम्बन्धी निकायका अधिकारी, फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ तथा बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

छलफलले फोहोरमैला व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवाला सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सरकार जग्गा र कानुनी जटिलता समाधान गर्न तयार : मन्त्री तिमिल्सिना

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या र उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। विगतमा विभिन्न समस्या देखिए पनि अब त्यसको समाधानका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।

उनले नीतिगत तथा व्यवहारगत समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक सबै पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रत्येक स्थानीय तहले क्रमशः आफ्नो फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको समस्या चाँडै समाधान गर्ने तथा आवश्यक परे कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नसमेत सरकार तयार रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए। स्थानीय तहलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो।

लामो समयदेखि मुद्दामामिलामा अल्झिएको नेपवेस्टसँग सम्बन्धित समस्याको गाँठो फुकाउन पनि सरकारले पहल गर्ने उनले बताए। स्थानीय तहहरूले नेपवेस्टसँग भएको सम्झौता र त्यससँग जोडिएका कानुनी विवादका कारण आफूहरूले स्वतन्त्र रूपमा फोहोर व्यवस्थापनका योजना अघि बढाउन कठिनाइ भएको बताएका थिए।

स्थानीय तहको प्रतिबद्धता : आफ्नै फोहोर आफैं व्यवस्थापन

छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आफ्नो पालिकाको फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संघीय सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण माग गरेका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनमा विगतमा राजनीति र दोषारोपण बढी भएको उल्लेख गर्दै अब समस्याको जरामै पुगेर समाधान खोज्नुपर्ने बताइन्। उनले स्रोतबाटै फोहोर वर्गीकरण गरी अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले नेपवेस्टसँगको सम्झौता र कानुनी जटिलताका कारण महानगरपालिकालाई आफ्नै ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको बताए। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले पनि मुद्दामामिला र अदालतका आदेशका कारण फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना अघि बढाउन समस्या भएको बताए।

कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णमान डंगोलले आगामी छ महिनाभित्र आफ्नै फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिए। दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले पछिल्लो तीन महिनादेखि फोहोर वर्गीकरण सुरु गरिएपछि फोहोरको मात्रा घटेको बताए।

बञ्चरेडाँडाको निर्भरता घटाउने योजना

छलफलमा बञ्चरेडाँडामा केन्द्रित फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई क्रमशः विकेन्द्रित मोडलमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सुक्खा फोहोर पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहकै क्षेत्रमा आवश्यक प्रविधि स्थापना गर्ने, कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल र ऊर्जा उत्पादन गर्ने तथा बञ्चरेडाँडामा रिसोर्स रिकभरी प्रविधि स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

प्रस्तुतीकरणअनुसार बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा एक हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। हाल उपत्यकाका २१ स्थानीय तहको फोहोर त्यहाँ लैजाने गरिएको छ, जसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको हिस्सा ४८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ।

बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको र थप ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरका ठेक्का कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी पनि बैठकमा दिइएको थियो।

ल्यान्डफिल साइटका कारण ५३९ हेक्टर क्षेत्रका ८७५ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र साइटको सीमाबाट तीन किलोमिटरसम्मको क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रहेको जनाइएको छ।

चार वर्षभित्र उपत्यकाको फोहोर बञ्चरेडाँडा लैजान नपर्ने लक्ष्य

प्रभावित स्थानीयवासीले फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै फोहोरमैला विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले विगतका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

छलफलमा अबको चार वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बञ्चरेडाँडा लैजान नपर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने विषयसमेत उठाइएको छ। त्यसका लागि फोहोर उत्पादन घटाउने, स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रण बढाउने तथा चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

विद्यालयको पाठ्यक्रममै फोहोर वर्गीकरण, पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विषय समावेश गरी दीर्घकालीन जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत छलफलमा आएको छ।