पार्टीलाई कानूनी झमेलामा फसाएर कमजोर नर्पान संस्थापन पक्षको इतर समूहलाई आग्रह

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। पार्टीको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूह अदालत पुगेपछि संस्थापन पक्षले भने पार्टीलाई निरन्तर कानुनी झमेलामा पारेर कमजोर नबनाउन आग्रह गरेको छ।

पूर्वसभापति देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन्।

देउवा पक्षले असोजमा महाधिवेशन गर्ने गरी अघि बढाइएको कार्यतालिका रोक्न माग गरेको छ। पार्टीको आधिकारिकता विवादमा पुनः सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिइसकेको र उक्त विवादको टुङ्गो नलाग्दासम्म महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने देउवा पक्षको तर्क छ।

कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। यता, देउवा समूहले गगनकुमार थापालाई सभापतिका रूपमा स्वीकार नगर्ने र देउवाकै नेतृत्वमा महाधिवेशन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट पार्टीको वैधानिकता विवाद टुङ्गिए पनि कांग्रेसभित्रको राजनीतिक ध्रुवीकरण भने तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना कम देखिएको छ। केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म संस्थापन र देउवा समूहबीच कित्ताकाटको अवस्था देखिएको छ।

कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीभित्र देखिएको समस्या संवाद र वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार देउवा पक्षको असन्तुष्टि सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य र पदसँग जोडिएको छ।

‘उहाँहरूको असन्तुष्टि व्यक्तिगत पद र नेताहरूको भविष्यको राजनीतिक निरन्तरतासँग गाँसिएको छ। यो असन्तुष्टि हो, विवाद होइन,’ चालिसेले भने।

उनले फरक मत राख्ने सबैलाई महाधिवेशनमा आफ्नो विचार लैजाने र मतमार्फत त्यसलाई स्थापित गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार रहेको बताए। संवादबाट समाधान खोज्न सकिने विषयलाई अदालतसम्म पुर्‍याएर पार्टीभित्रको समस्या थप जटिल बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।

‘कुनै समस्यालाई अन्त्यहीन बनाउने र समाधान नै नहुने गरी पार्टीलाई निरन्तर कानुनी झमेलामा पार्ने कामले पार्टीप्रतिको आकर्षण घटाउँछ,’ उनले भने।

देउवा–गगनबीच संवाद भइरहेको दाबी

प्रवक्ता चालिसेले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि विभिन्न तहमा संवाद भइरहेको दाबी गरेका छन्। देउवा नेपाल फर्किएको एक सातासम्म गगन थापासँग भेट नभएको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले सबै भेटघाट सञ्चारमाध्यमको उपस्थितिमै हुनुपर्ने बाध्यता नभएको बताए।

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन तथा अन्य माध्यमबाट संवाद भइरहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि, केवल वार्ता हुनु पर्याप्त नभई त्यसले ठोस परिणाम दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले पार्टीका शीर्ष नेताहरूले पूर्वसभापति देउवासँग भेटेर संवाद गर्नुपर्ने विषयलाई संस्थापन पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। असहमति र मतभेदलाई संवादका माध्यमबाट क्रमशः न्यूनीकरण गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार भएको उनको भनाइ थियो।

देउवा समूहका नेतामाथि कारबाहीको संकेत ?

यसबीच नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले पूर्वसभापति देउवालाई चुनदेवीमा सभापतिको हैसियतमा नेमप्लेट राखेर आसन ग्रहण गराइएको तथा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

शुक्रबार बसेको अनुशासन समितिको बैठकपछि संयोजक तारामान गुरुङले पार्टी विधानअनुसार देउवा निवर्तमान सभापति रहेको र उनलाई सभापतिको हैसियतमा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

उनले पार्टीको आधिकारिक लेटरप्याड प्रयोग गर्ने अधिकार देउवा समूहलाई नभएको जिकिर गर्दै विधानविपरीत गतिविधिमा संलग्नमाथि आवश्यक कदम चाल्न सकिने संकेत गरेका छन्।

यद्यपि, प्रवक्ता चालिसेले अनुशासन समिति आफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र रहेको बताएका छन्। कसलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उनको भनाइ छ।

उनले पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्न कसैलाई छुट नदिइने स्पष्ट गर्दै पार्टीको विधि र विधानविपरीत काम गर्ने जोसुकैमाथि समितिले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने बताएका छन्।