न्यायपालिकाले निष्पक्ष र निर्भीक रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ : सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेलले न्यायपालिकाप्रति अत्यधिक प्रशंसा वा अत्यधिक आलोचना दुवैले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अनावश्यक प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन्। उनले न्यायपालिका जनविश्वासमा आधारित संस्था भएकाले निष्पक्ष र निर्भीक रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको स्पष्ट पारे।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै पौडेलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमतामाथि कुनै पनि प्रकारको प्रश्न उठ्न नदिने गरी काम भइरहेको बताए। उनले सबै नागरिकको न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु न्यायपालिकाको प्रमुख दायित्व रहेको उल्लेख गरे।
न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासका विषयमा बोल्दै उनले एक पूर्वन्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै न्यायालयका बारेमा धेरै प्रशंसा र धेरै निन्दा दुवै उपयुक्त नहुने धारणा राखे। कुनै फैसलाको अत्यधिक प्रशंसा वा अनावश्यक आलोचनाले पनि न्यायपालिकाको स्वाभाविक कार्यसम्पादनमा असहजता सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले न्यायपालिका प्रशंसा वा आलोचनाभन्दा पनि जनताको विश्वासमा अडिएको संस्था भएकाले कानुन र प्रमाणका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गरिरहेको बताए।
बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिबारे पनि छलफल भएको थियो। उक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको राजीनामाको माग, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तथा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको विषय समेटिएको थियो।
यस सन्दर्भमा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीका कारण ती विषयमा विस्तृत टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए। उनले न्यायपालिका कुनै पनि बाह्य प्रभावबाट स्वतन्त्र रहेको र त्यसको विश्वसनीयतामा आँच पुग्ने गरी आउने सूचना वा विज्ञप्तिले जनआस्थामा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने बताए।
पौडेलले न्यायपालिकाले कुनै गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)सँग प्रत्यक्ष सहकार्य नगरेको पनि स्पष्ट पारे। उनका अनुसार आवश्यक सहयोग भए सरकारमार्फत ‘गभर्मेन्ट–टु–गभर्मेन्ट’ प्रणाली वा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तरसरकारी संस्थामार्फत मात्रै हुने नीति न्यायपालिकाले अवलम्बन गर्दै आएको छ।