कुलमान घिसिङको आरोप : स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रालय भरिए, कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँसमेत अभाव

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मन्त्रीहरूले अत्यधिक संख्यामा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्दा मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई समेत बस्ने ठाउँको अभाव भएको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले केही मन्त्रीहरूले पाँचदेखि सात जनासम्म तलबसहितका स्वकीय सचिव तथा दर्जनौं तलबविहीन स्वकीय र सल्लाहकार राखेको आफूले जानकारी पाएको बताए।

घिसिङका अनुसार मन्त्रालयका कर्मचारीबाट प्राप्त गुनासोअनुसार स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका कारण मन्त्रालयका सहसचिवलगायत कर्मचारीलाई कार्यकक्षको अभाव हुन थालेको छ।

उनले भने, “मैले अहिले सुनिरहेको छु, केही मन्त्रीहरूले पाँच–सात जनासम्म तलब दिएर स्वकीय राखेका छन् र तलब नदिई २०–३० जनासम्म सल्लाहकार तथा स्वकीय राखिएका छन्। मन्त्रालयका कर्मचारीसँग बुझ्दा सहसचिव र अन्य कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँसमेत छैन, तर स्वकीय र सल्लाहकारहरूले मन्त्रालयका पूरै फ्लोर भरिएका छन् भन्ने सुनिएको छ। यो राम्रो विषय होइन, सरकारले यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ।”

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने नीति लिएको भए पनि स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको संख्या बढाउँदा उल्टै सरकारी खर्च बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।

उनले धेरै सल्लाहकार नियुक्त गर्दा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्न सक्ने र कर्मचारीतन्त्रको मनोबलसमेत कमजोर हुने चेतावनी दिए।

आफू मन्त्री हुँदा तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा तलबसहित एकजना स्वकीय सचिव र बिना पारिश्रमिक एकजना सल्लाहकार मात्र राखेको अनुभव सुनाउँदै अहिलेको प्रवृत्ति आवश्यकभन्दा बढी भएको दाबी गरे।

घिसिङले सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाए। योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गरी सांसदको कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्य भए सकारात्मक हुन सक्ने भए पनि व्यवहारमा अधिकांशले आफ्ना निकटस्थलाई रोजगारी दिलाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको उनको आरोप थियो।

उनले सांसदहरू सार्वजनिक सेवाको भावनासहित राजनीतिमा आएको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे आफ्नै तलबभित्रबाट स्वकीय सचिव राख्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे।

मन्त्रीका हकमा पनि विगतमा कायम रहेको सीमित व्यवस्थाभन्दा बढी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति उपयुक्त नभएको बताउँदै उनले सरकारी खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक अनुशासन र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि यससम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।