प्रधानमन्त्री ओलीको हेपाहा प्रबृति !, तीन वर्षमा १८ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबिधानको धज्जी उडाउँदै अस्ति शुक्रवार मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेका छन । स्थिर सरकारको नारा दिएर २०७४ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद् बनाएको ओलीले त्यसयताका तीनवर्ष २ महिनाको अवधिमा १८ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।
संसदबाट गएको बैशाख २७ मा बिश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ गते मध्यराती दोश्रोपटक संसद बिघटनका लागि राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । संसद बिघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव गर्ने मिति घोषणा राष्ट्रपतिबाट भइसकेको छ । यो सँगै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा रहेको बर्तमान सरकार स्वत काम चलाउमा परिणत भइसकेको छ । काम चलाउ सरकारले मुलुकमा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा बढुवा, मन्त्रिपरिषद बिस्तारलगायत दुरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नपाइने कुरा संबिधानमा उल्लेख छ । तर संबिधानले निदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निरकुंश र एकलौटी ढंगले यस्ता गतिबिधिहरुलाई निरन्तरता दिएर संबिधानको बर्खिलाप मात्र गरेका छैनन कि धज्जी उडाउने काम गरेका छन ।
यस्को जवलन्त उदाहरण रुपमा शुक्रवार बेलुकी गरिएको मन्त्रिमण्डल बिस्तारलाई लिन सकिन्छ । जनतासमाजबादी दल नेपाललाई बिभाजन गराएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो कुर्सी जोगाउन मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेका छन । बिस्तारित मन्त्रिमण्डलमा तीनजनालाई उप–प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवंम अर्थ मन्त्री रहेका बिष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी थप गरिएको छ । यसैगरी एमालेका नेता रघुवीर महासेठलाई परराष्ट्रससिहत उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ ।
बर्तमान सरकारमा गठबन्धन गर्न तयार भएको तराई–मधेश केन्द्रित दलका नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा १० जनालाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराइएको छ । ८ जना मन्त्री र दुईजनालाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ । नेता महतोलाई उपसहित शहरी बिकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । काम चलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न संबिधानले अधिकार दिएको छैन । यी बिषयलाई कुनै ख्याल नै नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले मनपरी ढंगले माथि उल्लेखित गतिबिधिहरु निरन्तर रुपमा किन र कसको निर्देशनमा गरिरहेका छन भन्ने प्रश्न सर्वत्र रुपमा उठिरहेको छ । कतिसम्म भने गएको जेठ १५ मा सरकारले अध्यादेशमार्फत नै आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ को आय व्यय अर्थात बजेटसमेत प्रस्तुत गरेको छ ।
काम चलाउ सरकारले फुल बजेट ल्याउन नपाउने कुरा संबिधानमा उल्लेख छ । बजेट ल्याउनु अगावै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ । तर संसदबाट बिश्वासको मत गुमाइसकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु अगावै संसद बिघटन गरेर अध्यादेशको भरमा मुलुक चलाइरहेको छ । संसदले काम गर्न बाधा पुरयाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो वर्षको ५ पुसमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदम बिरुद्ध सत्तारुढ दलसहित संसदमा रहेको प्रमुखप्रतिपक्ष दललगायत अन्य बिपक्षी राजनीतिक दलहरुले सर्वोच्च अदातलको ढोका ढकढकाए । साथै संसद पुर्नस्थापनाको माग गर्दै मुद्धा दायर गर्नुका अलावा सडक आन्दोलनसमेत गर्नु परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दैैै गएको फागुन ११ मा संसद पुर्नस्थापनाको फैसला सुनायो । तर पनि प्रधानमन्त्री ओली पदबाट टसमस भएनन । उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेपनि त्यसलाई वास्ता नगरी निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहे । यद्यपी अहिले पनि त्यो क्रम जारी नै राखेका छन । उनी अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउन उद्धत छन । उनले चालेका हरेक कदमको सर्वत्र आलोचना र बिरोध हुदै आएका छन । यसको बावजुत पनि संबिधानको ठाडो उल्लघंन गर्दै यस्ता गतिबिधीहरु प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर जारी राखेका छन ।