नेपाललाई चीनको सत्कारले भारत र अमेरिकालाई चस्का

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नु भएको चीन भ्रमण नेपाली कूटनीतिमा ठूलो उपलव्धी भएको दावी परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले गरेका छन् । वैशाख ११ गतेबाट शुरु भएको भ्रमण १८ गते सम्पन्न भएको छ । स्वास्थ्य असहज भएपछि उहाँ एक दिन भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएकी भएको थियो । वीआरआई परियोजना सम्वन्धी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु राष्ट्रपतिको पहिलो उद्देश्य थियो । त्यस्तै भ्रमणलाई राजकीय स्तरमा व्यवस्थापन गरेर चीनले नेपाल र चीनबीच झण्डै २३ वर्षपछि नेपालका राष्ट्रनायकलाई राजकीय स्तरमा स्वागत गर्नुलाई कूटनीतिक सफलताका रुपमा हेरिएको छ ।
सन् १९९६ मा चीनका राष्ट्रपति च्याङ–चमिनले नेपालको भ्रमण गरेपछि कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आएका छैनन् । वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउने चर्चा गरिएपनि अमेरिका, युरोपेली र भारतीय दवाव र प्रभाव समेत बढ्दै जाँदा उनको भ्रमण धकेलिदै गएको कूटनीतिज्ञहरुको आशंका छ ।
चीनले नेपालसँग अपेक्षा गरेका केही कुरा मध्ये वेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा समर्थन र नेपालमा पश्चिमा राष्ट्रहरुले चीन विरोधी गतिविधि नगरुन् भन्ने प्रमुख देखिन्छन् । नेपालमा बढिरहेको पश्चिमी प्रभावबारे चीनका विद्वान, विश्लेषक, कूटनीतिज्ञ र राजनीतिक तहबाट समेत चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।
राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणका अवसरमा यातायात र पारवहन सम्वन्धी प्रोटकलका अतिरिक्त नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगलगायत सात वटा विषयमा सम्झौता भएको छ । अब नेपालले चीनका चारवटा सामुन्द्रिक र तीनवटा सुख्खासहित सातवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । नेपालले हाल भारतको कोलकत्ता र बिशखापटम सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ । चीनसँगको सहमति पछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतको मात्र मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
नेपालले चीनका तियान्जेन, सेनसेन, लियानयुगाङ र झाङजियाङ गरी चारवटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने छ । त्यस्तै, आन्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुख्खा बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । चीनका सबै बन्दरगाहबाट प्रयोग गर्न पनि नेपाललाई चीनले सहमति दिएको छ । ती ठाउँमा जानको लागि नेपालले आफ्नो देश तर्फको ताप्लेजुलङको ओलाङचुङगोला, रसुवाको रसुवागढी, सिन्धुपाल्चोकको कोदारी, संखुवासभाको किमाथांका, मुस्ताङको नेचुङ र हुम्लाको यारी नाका प्रयोग गर्न पाउनेछ । तर, ती कुनै पनि नाकामा १२ महिना नै सहज रुपमा गाडी गुड्ने अवस्था भने छैन । यसका लागि सरकारले सडकको स्तरोन्नतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ ।
राष्ट्रपतिको भ्रमणमा काठमाडौं–केरुङ रेलवे लाइनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने बारेमा छलफल भएको छ भने चीनले रसुवा नजिकै रेल ल्याएर नेपाललाई सहज बनाइदिने विश्वास दिलाएको छ ।
नेपाललाई आर्थिक रुपमा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको चीनले सन् १९६० को दशकमा तत्कालिन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री मार्सल चेन यीले भने जस्तै नेपालको सुरक्षा र सार्वभौमसत्तालाई कसैले चुनौती दिएमा चीन चुप लागेर बस्दैन भन्ने मानसिकता अहिले पनि देखिन्छ ।
नेपाललाई स्वतन्त्र, अभिभाज्य र अखण्ड हेर्न चाहने चीनको धारणाले कतिपय नेपाली धेरै उत्साहित छन् । तर भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्न नेपालले एउटा छिमेकीलाई टाढा अर्काे राष्ट्रलाई नजिक बनाउने नीति लिन नहुने कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन् । यसो भएमा असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रभावहीन हुने बताएका छन् ।
चीनले भारत र वंगलादेश जस्ता राष्ट्रसँग वेल्ट एण्ड रोड परियोजना विस्तार गर्ने परिकल्पना परित्याग गर्दै नेपालको सिमानामा ल्याएर रेलमार्ग अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट वीआरआई परियोजनामा केही संशोधन भएको छनक देखिन्छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा चीन र अमेरिकाबीच देखिएको टक्करले एकातिर वीआरआई परियोजना प्रभावित भएको अवस्था छ भने नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक अवधारणामा हिडाउन अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । तसर्थ अमेरिका र चीनको सामरिक एवं कूटनीतिक स्वार्थमा नेपालको प्रयोग भइरहने सम्भावना बढेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपालले आप्mनो स्पष्ट नीति बनाएन भने अमेरिका र चीनबीचको टक्करले नेपाललाई क्षति पुग्न सक्छ ।