गतवर्षका वाचा अझै अधुरा, यसवर्षका त झन कहिले होलान् पूरा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसपटक सरकारले प्रि–बजेट छलफल नगरि नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसअघि प्रि–बजेटमाथिको छलफलपछि मात्रै सरकारको नीति तथा कार्याक्रम सार्वजनिक गर्ने गरिन्थ्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रमा विकास तथा वृद्धिका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा राजमार्ग निर्माण, आयोजना निर्माण, सार्वजनिक जग्गा फिर्ता, मेलम्ची लगायतका विषयहरु समावेश भएको छ ।
यस्तै पाँच वर्षभित्रमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने कुरालाई पनि सरकारले यसपटक पनि समेट्न देखिएको छ ।
कृषि उपज बढाउने देखि पर्यटनलाई वृद्धि गर्ने, रेलमार्ग र जलमार्गमा ध्यान दिने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएर पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीलाई शून्यमा झार्ने लगायतका कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।
बृद्ध भत्ता बढाएर ५ हजार पु¥याउने चुनावी बाचा पूरा नभएको भन्दै निरासा व्यक्त भइरहेका बेला सरकारले यस वर्ष बढाउने उद्देश्य लिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । कति बढ्छ भन्ने कुरा भने बजेट आएपछि थाहा हुनेछ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा धेरै लोकप्रिय नाराहरुले स्थान पाएको छ । तर त्यो कार्यान्वयन हुने कुरामा पनि विश्वस्त हुन सकिदैन । किनकि गत वर्ष घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रम अझै धेरै अधुरै छन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारी कर्मचारीहरुको तलव भत्ता बृद्धिको संकेत पनि दिएको छ । कर्मचारीको तलब पनि गत वर्षको बजेटमा वृद्धि भएको थिएन । यस वर्ष भने नीति तथा कार्यक्रममा नै ‘राष्ट्रसेवकहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाको पुनरावलोकन गरी उत्प्रेरित गरिनेछ’ भनिएको छ ।
सरकारले थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लोकप्रिय र महत्वकाक्षी कार्यक्रम पन ल्याएको छ । बेरोजगारीपना बढिरहेको र स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाइरहेका युवाहरुका लागि यो नारा निकै प्रिय लाग्न सक्छ । सरकारले निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बताएको छ । उसो त यो वर्ष नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । तर यसले आगामी वर्षमा नै थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको महत्वकांक्षी घोषणा पुरा हुनेमा भने विश्वस्त हुने ठाउँ छैन ।
त्यस्तै पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई रोक्ने र एक वर्षभित्र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । त्यस्तै जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार, एक वर्षभित्र सबै स्वास्थ्य बीमाको पहूँचमा पु¥याउने, राजमार्गमै हवाई जहाज वसाउन सक्ने पूर्वाधार खडा गर्ने लगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ ।
यस्तै ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश, कोही भोकै पर्दैन भोकले कोही मर्दैन, बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा’ नारा अघि सारेको छ । यसलाई पनि महत्वपूर्ण घोषणाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
आगामी ४ बर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, बचत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नीजि तथा सरकारी लागानीलाई परिचालित गर्न प्रोत्साहन गर्ने, पूर्वाधारका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु समयमै पुरा गरि आर्थिक वृद्धिको सुदृढ आधार तयार गर्ने, अधुरो रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्धारित समय भित्रै सम्पन्न गरि सञ्चालनमा ल्याउने नीति सरकारले लिएको छ ।
सरकारले निर्माण कार्य पुरा गरि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०१९ भित्रै सञ्चाालनमा ल्याउने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२१ को सुरु देखि सञ्चालन गर्ने गरि निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिने तथा निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य सिघ्र प्रारम्भ गर्ने निति लिएको छ । त्यसैगरी आगामी बर्षभित्र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् अयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरि ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाईमा जोड्नुको साथै बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने भएको छ ।
सरकारले आगामी बर्ष भित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिने भएको छ । त्यसैगरी ४ वर्षभित्र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, काण्ठमाण्डौ र नीजगढ दु्रत मार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष राखिएको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेलकुदको पूर्वाधार तयार गर्ने नीति सरकारले यस पटक पनि समेटेको छ । यस्तै पाँच वर्षमा नेपालीको आय दोब्बर बनाउने कुरा पनि नीति कार्यक्रम समेटिएको छ ।
नीति कार्यक्रममा अबको १० वर्षमा नेपाललाई मध्यस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना छ । तर अर्थशास्त्रीहरुले व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने ठूलाठूला परियोजनाको कुरा नीति कार्यक्रममा राखेर गत वर्ष गरेका बाचा अझै पूरा नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो नीति कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने सरकार अरु बद्नाम हुन सक्ने उनीहरुको विश्लेषण छ । समग्रमा हेदौ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ । तर कार्यान्वयनमा भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन दिन छलफल हुने बताइएका छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले वैशाख २२, २३ र २४ गते छलफल हुने जानकारी दिएका छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने बताइएको छ । नीति तथा कार्यक्रम केही दिनभित्रमै पारित गराएर जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने सम्वैधानिक वाध्यता सरकारका सामु छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका विशेषताहरु
– राष्ट्रिय बचत २७ प्रतिशत ।
– पूर्वाधारका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने ।
– प्रदेशहरुको सम्भावनाका आधारमा विशिष्ट विकास नीति कार्यक्रम निर्माण ।
– क्षेत्रगत कार्यक्रमलाई दिगो विकासको लक्ष्यसँग आवद्ध गरिने ।
– २०२१ सम्म उच्च आय भएको मुलुकको निर्माण गरिने ।
– आगामी चारवर्ष भित्र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने ।
– राष्ट्रिय बचत क्षमतामा वृद्धि ।
– ठुला आयोजनामा नागरिको लगानी हुने ।
– अधुरो राष्ट्रिय गौरवका अयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गरि सञ्चालनमा लयाइने ।
– आगमी वर्ष थप ५ लाखलाई रोजगारी दिने ।
– कर भुक्तानी लागत घटाइने ।
– आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल केन्द्र सेवा बिन्दु सञ्चालनमा ल्याउने ।
– उत्कृष्ट उत्पादनको नीति लिइने ।
– आगामी १ वर्षको समयमा प्रत्येक प्रदेशमा औधोगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने ।
– आगामी आर्थिक वर्ष देखि नवलपरासीको फलामा खानीबाट व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरिने ।
– दैलेखमा पेटोल, मुस्ताडमा युरेनयम अध्ययन
गर्ने ।
– बहुमुल्य धातु प्रशोधन कलकारखाना निर्माण ।
– आगामी वर्षमा कोशी र कर्णली कोरिडोरको सबै ट्रयाक खोलिने ।
– राजर्मागमा अपात्तकालिन हवाई अवतरणका लागि राजमार्गलाई धावनमार्गको रुपमा विकास गरिने ।
– सामुदायिक, सहकारी र करार खेतीमा युवालाई प्रोत्साहान गर्ने
– खाद्यवस्तुको उत्पादनमा तीव्र वृद्धि गरी मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइने ।
– सिञ्चित कृषि क्षेत्रको वृद्धि मुलुकको समृद्धि अनुरुप ९० प्रतिशत सिचाई पूर्वाधार निर्माण गरिने ।
– उर्जा सहितको लिफट सिचाई ।
– सुनकोशी डाइर्भसन निर्माण सुरु गरिने ।
– कन्काई क्षेत्र निर्माणको लागि अध्ययन गरिने ।
– नारायणीमा लिफट सहितको सिचाई निर्माण गरिने ।
– खोला किनारको नदी व्यवस्थापन तथा उत्पादनमा प्रयोग गर्ने ।
– वनको वैज्ञानिक संरक्षण गदै दिगो विकास गर्ने ।
– आगमी वर्ष वृक्षारोपण वर्ष मनाइने काठ र फलफूलको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने ।
– उच्च पहाडी क्षेत्रमा सिचाईका लागि पोखरी निर्माण गर्ने ।
– वैज्ञानिक भूमि सुधार योजना लागु गर्ने ।
– ४ वर्ष भित्र रेल सञ्चालन गर्ने ।
– सबै सडकमा सुरक्षा पर्खाल निर्माण ।
– नयाँ बन्ने सडक दुई लेनको हुने ।
– रोल्पा र हुम्लाको सदरमुकाम सडकले जोडिने ।
– १ वर्ष भित्रमा स्थानीयतहमा रहेका कच्ची सडक कालोपत्रे गरिने ।
– पानीजाहाज कार्यालय स्थापन गरिने ।
– प्रतिव्यक्ति ७ सय किलोवाट विद्युत प्रदान गर्ने ।
– निर्माणधीन हाइडोबाट १ हजार मेगावाट वृद्धि गर्ने ।
– ४ सय केभी प्रसारण लाइनको विस्तार ।
– सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
– सामिजक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्ने ।
– ५ वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल गरिने ।
– स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट प्रदान गर्ने ।
– राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने ।
– सम्पूर्ण नागरिकको बैंक खातामार्फत् कारोबार गरिने ।
– यातायात प्राधिकरण गठन गरिने ।
– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याइने ।
– ५ वर्ष भित्र साक्षर नेपाल बनाउने ।
– आगामी आर्थिक वर्षमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने ।
– प्रत्येक प्रदेशमा विशिष्ट चिकित्सक सहितको एक अस्पताल निर्माण गर्ने ।
– ७ प्रदेशमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरिने ।
– जैविक विकास कार्यक्रम ल्याइने ।
– सिमसार संरक्षण गरिने ।
– रेमिट्यान्स प्रवाहको लागि औपचारिक माध्यमको व्यवस्थापन गर्ने ।

कसले के भने ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमपछि धमाधम प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । प्रतिपक्षी सांसदले नीति तथा कार्यक्रममा आश्वासनको नारा मात्र रहेको टिप्पणी गरेका छन् भने सत्तापक्षका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको र यसको कार्यान्वयनले मुलुकमा आमुल परिवर्तन आउने दावी गरेका छन् ।

शेरबहादुर देउवा, सभापति, नेपाली कांग्रेस
विगतमा झनै यस वर्ष पनि सरकारले जनतालाई आश्वासन मात्र बाँडेको छ । अघिल्लो पटक पनि उहाँहरुले यही कुरा भन्नुभएको थियो ।

डा. बाबुराम भट्टराई, संयोजक, नया“ शक्ति पार्टी
नीति तथा कार्यक्रमका सपना सुन्दर भए पनि त्यसलाई विपनामा परिणत गर्न कार्यक्रम फितलो छ । नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरताका कुरा भए पनि संरचनात्मक परिवर्तनका ठोस आधार देखिदैन ।
सुन्दा निकै कर्णमधुर अर्थात् राम्रो लेखकको निबन्धजस्तो सलल बगेको छ । बाँडिएका सपनाहरु सुन्दर छन् । तर, तिनलाई विपनामा परिणत गर्ने कार्यक्रम छैन वा फितलो छ । संरचना परिवर्तनका ठोस आधार देखिदैन । त्यसैले सबै हात्ती आयो फुस्सा हुनसक्छ । तर त्यस्तो नहोस् ।

उपेन्द्र यादव, उपप्रधान एवम् स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्री
नीति कार्यक्रम राम्रो छ, लागू भएपछि सबै नेपाली सुखी हुन्छन् र नेपाल समृद्ध हुन्छ ।

लक्ष्मणलाल कर्ण, नेता, राजपा
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा झिना मसिना कुरा गरेको छ । तीन पटक पानीजहाज चलाएको र अफिस बनाएको बताइएको छ, कहिले चल्ला ? रेलको कुरा उस्तै छ । जनकपुर–जयनगर चलाउन सकेको छैन । पूर्वपश्चिम रेल चलाउने बकवास कुरा छ ।
राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेर राजा बन्न खोजेको देखियो । जनताको सरकारलाई मेरो भनेर भन्नु गलत छ । अब बजेट कस्तो आउँछ हामी हेरिराखेका छौं । हामी त्यसको प्रतिक्षामा छौं ।

सुरेन्द्र पाण्डे, नेता, नेकपा
सरकारले सोचेका कुरा राम्रा छन् । तर, लक्ष्य कसरी पुरा गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । पूर्वपश्चिम रेलदेखि दुई लेनको सडकजस्ता राम्रा योजना समेटिएका छन् । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिदेखि अन्य काम गर्ने भनिएको छ । सरकारले ल्याएको समग्र नीति राम्रो भएको र अब बजेटमा त्यसलाई उचित व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको छ ।

विजयकुमार गच्छदार, नेता, नेपाली कांग्रेस
नयाँ कुरा केही छन् तर त्यो पुरा हुन्छ वा हुँदैन हेर्नुपर्छ । यो पुरा हुने देखिँदैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका योजनाहरुमध्ये पुलको कुरा हेर्दा असम्भव छ ।

कमल थापा, अध्यक्ष राप्रपा
सरकारको नीति कार्यक्रम आत्मप्रशंसा र उग्र महत्वकांक्षाले भरिएको छ । यसले जनतामा आशा र विश्वसा सिर्जना गर्न सकेन । रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनबारे सरकारको प्रतिवद्धता भरपर्दो छैन । दुई तिहाईको सरकारले ल्याएको दोस्रो नीति कार्यक्रम पनि परम्पराको निर्वाह र कर्मकाकाण्डी भयो ।

योगेश भट्टराई, नेता, नेकपा
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ । यसले केही गर्ने योजना बनाएको छ । बजेटमा यसलाई समावेस गरेर पुरा गर्नुपर्दछ । यो प्रतिपक्षका साथीहरुले भनेझैं विगतको निरन्तरता नै हो । यो आधार वर्षको रुपमा आएको कार्यक्रम हो । आगामी वर्षमा यसले जग बसाल्ने छ । नयाँ पूर्वाधार निर्माणको लागि र पुरानालाई निरन्तरता दिएर राम्रो काम गर्न खोजेको छ । लोककल्याणकारी समाजवाद उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम छ ।

गगन थापा, नेता, नेपाली कांग्रेस
संसदमा प्रस्तुत भएको यो कार्यक्रम निजी वा नेपाल सरकारको हो ? प्रश्न यहींबाट सुरु हुन्छ । यो सरकारको हो भने राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने यत्रो गम्भीर त्रुटी किन ग¥यो ?
सरकारले गरेको संविधान दिगो विकासको लक्ष्य र विगतका काम हो । विगतमा जे–जे गर्छु भन्यो, यो वर्ष के भयो, समिक्षामा कत्ति पनि आत्मआलोचना छैन । प्रशंसा नै प्रशंसा छ । जनताले रामराज्य देखिसकेका छन् । आगामी वर्ष रामले पनि नदेखेको राज्य हुने आश्वासन बाँडेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र बजेट खर्चबाहेक अन्यमा आत्मसमिक्षा नै छैन । मेरो सरकारले काम गरेको भनी दाबी गरेको छ । तर, विगतका वर्षमा गरेका कामको मूल्यांकन भएको छैन ।
नयाँ नारा छ तर आधार छैन । आर्थिक वृद्धि र राजश्व संकलन खुम्चिएकोप्रति कुनै सम्बोधन छैन । अहंकार र झुटको पुलिन्दा हो यो कार्यक्रम ।

अर्थविद विश्व पौडेल
नीति तथा कार्यक्रम गत वर्षको जस्तै नै छ । सरकारले आगामी वर्ष सम्पन्न गर्न सक्ने काम र मनमा लागेको कुरा मिसमास गरेको छ । यो–यो नीति हो र यो–यो कार्यक्रम हो भनेर छुट्याइदिएको भए हाम्रो हुन्थ्यो । अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता बृद्धि गर्ने भनिएको छ । यो तत्काल गरिने कार्यक्रम हो की नीति मात्रै हो भनेर बुझ्न सकिदैन ।
नवलपरासीमो धौवादीमा रहेको फलाम खानी उत्खनन् गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै सुनखानी र पेट्रोलको अध्ययन गरेर उत्खनन् गर्ने भनिएको छ । तर यसका लागि आवश्यक क्षमता हामीसँग छ कि छैन भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । आवश्यकता अनुसार सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने भनिएको छ । त्यो आयोजना के हो भन्ने विषयमा प्रष्ट छैन । डीपीआर बनिसकेका आयोजनाहरूको विषयमा उल्लेख छैन । बरु डीपीआर नबनेका आयोजनामा जोड दिएको देखिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रम अनुसारकै बजेट बन्यो भने आगामी वर्ष पनि सरकारले जनतामा उत्साह जगाउन सक्छजस्तो लाग्दैन ।