वैदेशिक रोजगारीका नाममा १ लाख ५० हजार महिला हिंसा र बेचबिखनको जोखिममा : महिला आयोग

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठूलो संख्यामा नेपाली महिला मानव बेचबिखन तथा विभिन्न प्रकारका हिंसाको सिकार भइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्दै विज्ञहरूले बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूपलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा अनुमानित १ लाख ५० हजार महिला विदेशमा विभिन्न प्रकारका हिंसा तथा शोषणमा परेको दाबी गरिन्।

उनले आयोगले ७७ वटै जिल्लाका खुला सीमा नाकाको अनुगमन गर्दा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका नाममा काम गर्ने केही संस्थाबाटै गैरकानुनी गतिविधि भइरहेको पाइएको बताइन्। बेचबिखन नियन्त्रणका लागि खुलेका संस्थासमेत अवैध गतिविधिमा संलग्न देखिएकाले तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यका निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले नेपालमा मुख्यतः तीन प्रकारबाट मानव बेचबिखन तथा शोषण भइरहेको बताइन्। खुला सीमामार्फत भारतमा हुने बेचबिखन, देशभित्रै बालबालिकामाथि हुने शोषण तथा यौन हिंसा र वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने शोषण प्रमुख समस्या रहेको उनले उल्लेख गरिन्।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरू विदेशमा शारीरिक तथा यौन हिंसामा पर्ने गरेका छन्। उद्धारका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट समेत सहयोगको आग्रह आउने गरेको उनले बताइन्। राज्यकै अनुमति लिएर रोजगारीका लागि विदेश जाने महिलाहरू शोषणमा पर्ने अवस्थालाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

कोइरालाले काठमाडौं उपत्यकाका डान्सबार तथा क्लबहरूमा नाबालिग बालबालिकालाई लागुऔषध सेवन गराएर शोषण गर्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन्।

नेपाल प्रहरीकी अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मिरा चौधरीले मानव बेचबिखनलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा विश्लेषण गरेर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।

तत्काल बेचबिखनको स्वरूपमा नदेखिएका कतिपय घटनाले पनि भविष्यमा शोषण तथा तस्करीको जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले राज्यले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले काठमाडौंलगायतका सहरमा हुने यौन व्यवसाय तथा यौन हिंसाका घटनालाई समेत विधेयकमा समेट्न सुझाव दिइन्।

बैठकमा सहभागी अन्य सरोकारवालाहरूले अवैध रूपमा मानव अङ्ग निकाल्ने तथा मानव अङ्ग तस्करी गर्ने घटनालाई समेत विधेयकमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।