भोटेकोसी विपद्मा खोज तथा उद्धार स्थगित गर्ने निर्णय
४,७१८ भन्दा बढी बेपत्ता मानिसको लास पाउने आश पनि सकियो !
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीपछि जारी खोज तथा उद्धार कार्य हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यकबाहेक खोज तथा उद्धारको चरण स्थगित गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
भदौ १०, २०८३ मा आएको विनाशकारी भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा परी अझै ४,७१८ भन्दा बढी मानिसहरू बेपत्ता रहेका छन् भने हालसम्म १,४५७ जनाको शव फेला परेको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धार स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो।
बैठकले अब प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि पाँच खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा अघि बढिरहेको र अब पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम पनि सोही ढंगले अघि बढाइने बताए।
बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे तथा बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काममा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।