सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा सरकार चुकेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले भने – ‘राहत वितरणमा ‘एकद्वार’ होइन, ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’ अपनाउनु पर्छ’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठानले विपद्का बेला उद्धार तथा राहत कार्यमा सरकारलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिष्ठानले उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको प्रशंसा गर्दै सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारमा सरकारको कार्यशैलीप्रति भने गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिष्ठानको बैठकले विपद्पछिको पुनर्स्थापनासम्मको जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको कावा मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए।
बैठकले उद्धार तथा राहतमा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत प्रशासनिक निकायको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सम्मान व्यक्त गरेको छ।
तर, सुरुङभित्र फसेका इञ्जिनियर तथा श्रमिकको उद्धारमा सरकारले देखाएको ढिलासुस्ती र अदूरदर्शिताप्रति बैठकले गम्भीर रोष प्रकट गरेको छ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन नचाहने, लिन ढिलाइ गर्ने अनि जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक तथा निर्माण कम्पनीलाई समेत समयमै उद्धारको अनुमति नदिने सरकारको व्यवहार गलत मात्र होइन, अन्ततः अमानवीय प्रमाणित हुँदैछ।’
कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानले सुरुङभित्र फसेकाहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित निकासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
बैठकले राहत वितरणको विद्यमान ‘एकद्वार प्रणाली’ पुनर्विचार गरी ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’ लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रतिष्ठानका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारसँगै राजनीतिक दल, संघसंस्था, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय राहत तथा उद्धारमा संलग्न छन्। त्यसैले सबै पक्षबीच पर्याप्त समन्वय र सन्तुलन कायम गर्दै राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।
स्थानीय तहलाई राहत वितरणमा प्रमुख जिम्मेवारी दिँदा प्रभावित समुदायसम्म सहायता छिटो र प्रभावकारी रूपमा पुग्ने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ।
यसैबीच, सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषमा कांग्रेसले एकमुष्ट एक करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त रकमका लागि प्रतिष्ठान र मातहतका उपसमितिका सदस्यहरूले न्यूनतम योगदान भदौ १७ गते साँझसम्म जम्मा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।