प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च जाने कांग्रेस, रिट दायरको तयारी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतका आधारमा पारित गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही प्रावधानविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बीच सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा नियमावली बहुमतबाट पारित गरेको थियो। नियमावलीमा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था र सांसदलाई फौजदारीबाहेक अन्य कानुनको दायराबाट जोगाउने प्रावधान राखिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

यस विषयमा कानुनी उपचारको विकल्प खोज्न कांग्रेस सभापति गगन थापाले शुक्रबार कानुनविद् र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र प्रमुख सचेतक बासना थापा सहभागी थिए।

कांग्रेस नेताहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे, शेरबहादुर केसी तथा अधिवक्ता राजु कटुवाललगायतसँग नियमावलीका विवादित प्रावधानबारे परामर्श गरेका हुन्।

छलफलपछि कांग्रेसले नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ। अधिवक्ता राजु कटुवालका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका संसदीय दल अलग–अलग वा संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्ने विकल्पबारे छलफल भएको छ।

उनका अनुसार रिटको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल र अधिवक्ता राजु कटुवाललगायतलाई दिइएको छ। सोमबार वा मंगलबार रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

कांग्रेसले नियमावलीका ‘बाधा अड्काउ’सम्बन्धी व्यवस्था, अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउने प्रावधान तथा संविधान संशोधन प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रावधानप्रति विशेष आपत्ति जनाएको छ।

विपक्षी दलहरूको दाबीअनुसार संविधानको धारा २७४(८) ले संविधान संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद्का दुवै सदनबाट तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर नियमावलीमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त मतसहित दुवै सदनको संयुक्त दुई तिहाइ मत पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको भन्दै कांग्रेसले त्यसलाई संविधानविपरीत ठहर गरेको छ।

कांग्रेसले नियमावलीको प्रस्तावनामै ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ प्रावधान राखिनु अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, दफा २५९ मा रहेको ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांश पनि संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेको छ।

विपक्षी सांसदहरूको नाराबाजीका बीच गत जेठ १७ गते राति नियमावली पारित गरिएको थियो। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले संशोधन प्रस्तावहरू विषयगत समितिमा पठाउन माग गरे पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि विपक्षी सांसदहरूले बैठकमा नाराबाजी र वेल घेराउ जारी राखेका थिए। विरोधकै बीच सभामुख अर्यालले नियमावली निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै पारित भएको घोषणा गरेका थिए।