बालुवाटार बैठकमा : मन्त्रिपरिषद् हेरफेर होइन, प्रभावकारिता बढाउने
काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित बालुवाटारमा भएको छलफलमा संघीय मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे कुनै पनि कुरा नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
छलफलबारे जानकारी दिँदै खड्काले भने, “संघीय सरकारको मन्त्री हेरफेर सम्बन्धी कुनै एजेन्डा थिएन, छलफल पनि भएन।”
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त बैठकमा ओली र देउवासँगै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कांग्रेस उपसभापति खड्का स्वयं, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र रमेश बडाल सहभागी थिए।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेर होइन, प्रभावकारिता बढाउने छलफल
खड्काका अनुसार बैठकमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर होइन, मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझाव दिनुपर्ने सहमति भएको छ। “संघीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीहरूलाई द्रुतगतिमा काम गर्न सुझाव दिने निर्णय भएको हो,” उनले बताए।
बागमती प्रदेशको विवादमा कांग्रेसको प्रष्टोक्ति: ‘हाम्रो आन्तरिक विषय’
बैठकमा बागमती प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक विवादबारे पनि छलफल भएको थियो। प्रदेश नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसकै एक समूहले आफ्नै दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी दलको नेता परिवर्तन गरिसकेका छन्।
खड्काले यसबारे बैठकमा कांग्रेस पक्षले यो आन्तरिक विषय भएको भन्दै आफैंले समाधान गर्ने बताएको जानकारी दिए। “बागमतीबारे छलफल भयो। तर यो हाम्रो पार्टीभित्रको कुरा हो। हामी आफै टुंग्याउँछौं,” उनले भने। साथै, एमालेबाट प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिएको बताए। एमाले बागमती प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको प्रमुख सत्ता साझेदार हो।
विधेयकमा कांग्रेस–एमालेबीच कुनै विवाद छैन
संघीय संसद्मा विचाराधीन विधेयकबारे पनि बैठकमा छलफल भएको र आवश्यक परिमार्जनसहित ती विधेयक चाँडै टुंग्याउने सहमति भएको खड्काले बताए।
“भूमि, निजामती लगायतका विधेयकमा कुनै ठूला विवाद छैनन्,” उनले भने, “सरकारले संशोधनको सम्भावना भएका बुँदाहरू स्वीकार गर्दै विधेयकहरू टुंग्याउने हो। कांग्रेस र एमालेबीच विधेयकमा टकराव छैन।”
खुला र सहमतिमूलक वातावरणमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले निष्कर्षमा जोड दिए— “विधेयकका सम्बन्धमा कांग्रेस एउटै पक्षमा, एमाले अर्को पक्षमा भनेर केही छैन। मन्त्रीहरूले परेका संशोधनका आधारमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको हो।”