काँग्रेसको सकारात्मक निर्णय

नेपाली काँग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाट औपचारिक निर्णय गर्दै सरकारको नेतृत्व लिने बताएको छ । शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो । काँग्रेसको उक्त निर्णयले बर्तमान सरकारको आयु छोट्टिन लागेको महसुस हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक ढंगले भन्दा पनि असंवैधानिक तौर तरिकाले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरुले सीमा नाघेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका दर्जनौ यस्ता निर्णयलाई संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र अन्य बिपक्षी राजनीतिक दलहरुले कत्ति पनि रुचाएका छैनन् । मन नपर्दा नपर्दै पनि ओली सरकारले गरेका यस्ता दर्जनौ क्रियाकलापहरुलाई उनीहरु टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् । सरकारको स्वेच्छाचारिताले सीमा नाघेको तर प्रतिपक्ष दल चुप लागेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र नेकपा माओवादी केन्द्रले ओलीको यस्तो हर्कत र सर्वसत्तावाद रोक्नका लागि सरकारको नेतृत्व लिन नेपाली काँग्रेसलाई आग्रह गर्दै आफुहरु सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । तर संसदमा प्रतिपक्ष दलको नेतासमेत रहेका शेरबहादुर देउवाले ठाडो कान लगाएका थिएनन् । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाहरुको जोडबलमा हिजो केन्द्रीय समितिबाटै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दै नयाँ सरकार गठनमा पहलकदमी लिने निर्णयले केही आशा जगाएको छ ।
तर पनि नयाँ सरकार गठनबारे अन्योल कायमै छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएसँगै बर्तमान सरकार हट्ने र नयाँ सरकार गठन हुने जनअपेक्षा रहेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्दा मुलुकमा प्रतिगमन भयो भनेर आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलहरु अहिले तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले चालेका कदमलाई सर्वोच्चको आदेशले असंवैधानिक ठहर गरेपछि प्रतिगमनकारी सरकारलाई हटाएर उनीहरुले नयाँ बिकल्प दिन सक्नु पर्दथ्यो । तर आजसम्म सरकार फेर्न त के उनीहरु एक ठाउँमा बसेर बर्तमान सरकारको बिकल्पका बारेमा गंभीर बहससमेत चलाउन सकिरहेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्र अझै पनि अलमलमा छन् । उनीहरुको आन्तरिक बैठक बसेपनि बर्तमान सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने आधार पेश गर्न सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा बर्तमान सरकारले हिजो चालेको कदम सहि रहेछ भन्ने आम नेपाली जनतामा पर्न थालिसकेको छ ।
सरकारले चालेको कदम गलत थियो भनेर सडक आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलहरुले किन बिकल्प दिन सकिरहेका छैनन् ? यदि बिकल्प दिनसक्ने अवस्था थिएन भने किन प्रतिगमन भयो भने सरकारबिरुद्ध जनता उचालेको ? जनतालाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिएर सडकमा किन ल्याइयो ? आम सर्वसाधारण नागरिकले यस्तै प्रश्न तेस्याई रहेका छन् । सरकार बिरोधी खेमामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसलगायत अन्य दलहरु यतिवेला सरकार गठनमा भन्दा पनि चुनावतिर आँखा लगाइरहेका छन् । सत्तारुढ दल बिभाजनको संघारमा रहेको र नेकपा माओवादीका केही नेताहरु सरकारमा टाँसिइरहेको मौका छोपेर चुनाव भइहाले त्यसको फाइदा उठाउने दाउमा सरकार र केही राजनीतिक दलको दाउ छ । संसदको अवधि नपुग्दै चुनावमा जानु उचित हुँदैन भन्ने तर्कहरु पनि उठिरहेका छन् । पाँच वर्षका लागि चुनिएको संसदलाई बिचैमा बिघटन गर्दा प्रतिगमन भयो भन्ने राजनीतिक दलहरुले फेरि तत्कालै चुनावमा जाने सोच बनाउनु उचित होइन । बरु, बर्तमान सरकारलाई बिदा गरेर यो संसदलाई पाँचै वर्ष टिकाउनु पर्छ । यसो गर्दा संसदको गरिमा र महत्व पनि अझ बढ्ने छ ।