एमसीसीको फाइदा र बेफाइदाका बारे सबैले गहन रुपमा बुझौ र सोचौं ?

नेपाल परापुर्बकालदेखि नै स्वतन्त्र ,अभिभाज्य र अखण्ड देश हो । हाम्रो देश कोहिसित पनि पराधिन र परास्त्र हुनु परेन । हाम्रा बीर पुर्खाहरुले पटुका बाधेर,खुकुरी नचाएर ,अग्ला अग्ला पहाडबाट ढुङ्गा गुडाएर नालपानीदेखि अंग्रेज़हरुसित लडि शत्रुहरु भगाएर बचाएको यो देश नेपाल हो । कसैसित कहिले पनि पराधिन नभएको नेपालमा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले गर्दा भोलिका दिनमा नेपाल कसरी अरु देशहरुको कब्जामा रहन्छ अनि हाम्रो स्वाधिनता र स्वाभिमान गुम्छ भन्ने कुरा सबैले यसरी बुझौ …….?
एमसीसी नेपालले हाल्ने भनेको १३० मिलियन डलरको बिनियोजन पनि एम.सि.सि.ले आफनै योजनामा गर्ने ,तर नेपालले भने सोध्न पनि नपाउने र सडक,बिद्धुतिय सम्बन्धि परिचालन नियमहरु र बित्तिय नियमहरु पनि एम.सि.सी.ले नै बनाउने र नेपालको नियमले भने काम नगर्ने हो ।
अमेरिकाको यो रणनीति चिनका बिरुद्द बनेको हो भने यो रणनीति नेपाललाइ राष्ट्रिय गौरबको योजनाको रुपमा स्विकृत गर्नेछ र सम्पुर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार रहने र नेपालले सम्पत्तिको हक पुरै छाड्नु पर्नेछ भने सुशासन,आर्थिक बिकासका ढाचाहरुलाइ एमसीसी को अनुसार बिकास गर्दै लैजाने हो ।
एमसीसी परियोजना र कामसङ्ग सम्बन्धित सस्थागत ब्यक्तिगत कर नतिर्न पुर्ण रुपमा छुट हुने वा कुनै कर नै नलाग्ने आबश्यक सामानहरु एन सि सी को स्वबिबेकमा खरिद गर्ने र कहिबाट हातहतियार ल्याए पनि सोधखोज भने गर्नु नहुने र एमसिसिले भोगेको भुभाग र श्रोतहरु अरु कुरा गर्न नपाउने गरेर कानुनी रुपमा नै हस्तान्तरण गर्ने ।
एमसीसी ले गरेको प्रस्ताबमा उल्लेखित अबधारणा र ब्याख्यमा सरकारले छलफल गर्ने र स्पष्टीकरण पनि सोध्न नपाउने र संसदबाट पास भएपछि भने एमसीसी प्रस्ताबमा सरकारले यसबारे थाह पाउन चाहेमा एम.सि.सि.बाट अनुमति लिन पर्ने हुन्छ ।

एमसीसी अनुमोदन गराइ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्यगठबन्धन्ले घिसार्न युद्ध पिपासुहरुले नेपालको भुमि अतिक्रमणगरि सडक बनाएको र आफ्नो मात्र नक्शा जारी गरेको थियो ।
एमसीसीको परियोजनमा नेपाल सर्कारले,राज्यका कुनै निकायलाइ खटाउनु पर्दा एम.सि.सि.को स्विकृती लिनु पर्ने र जुनसुकै बेलामा पनि अमेरिकी सर्कारले चाहेमा सम्झौताहरु रद्द गर्न सक्ने छ ।
एमसीसी लाइ चित्त बुझ्ने योजना तयारगरी नेपाल सरकारले पठाउने र उक्त योजना भारतको सरकारले समर्थन गर्नु पर्नेछ भने एमसिसिको योजना सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि उक्त सम्झौतामा उल्लेखित नेपालको राष्ट्रिय कानुन फरक पर्न गएमा लागु हुनेछ ।
अमेरिकाको कम्पनिले मात्र यो एम.सि.सि.को परियिजनाको लेखापरिक्षण गर्न सक्छ र अमेरिकाको पुर्ण अधिकार सम्पुर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा हुनेछ । सडक संजाल र बिद्युत ट्रान्समिसनलाइ संचालित गर्न एम.सि.सि.को नियमहरु अन्तर्गत संसद्बाट एमसीसी पारितपछी अमेरिकी कानुन सकृय हुने र्त्यो सङ्ग बाझिने नेपालका सबै कानुन निष्क्रिय हुन्छन् ।
एमसीसीले मागेको श्रोत र भुभाग बारे अर्को कुरा गर्न नपाउनेगरि कानुनी रुपमा हस्तान्तरण गर्नेछ । यसको परिचालन भने संसदबाट पारित हुनासाथ परिचालन एमसिसिले बनाएको बोर्डले गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको भुमिका भने नहुने हुन्छ ।
नेपालको कानुनले एमसिसिको नाममा नसमात्नेगरी छुट्टै खाता हुने र अन्य संकास्पद कारोबार र त्यसबाट आउने ब्याज पनि अमेरिकाको एमसीसीको नाममा रहनेछ ।
(लेखक : श्रीमती मीना सुबेदी, स्नातकोत्तर राजनिति शास्त्र)