१५ वर्षअघिको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा परराष्ट्रका सहसचिव भट्टराई पक्राउ

काठमाडौं । करिब १५ वर्षअघि नक्कली कागजात प्रयोग गरी तिब्बती शरणार्थीलाई जर्मनी पठाउन खोजिएको प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई पक्राउ गरी सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराएको छ।

सीआईबीले राहदानी ऐनअन्तर्गत एक साताअघि मुद्दा दर्ता गरेपछि भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। अदालतमा बयानपछि उनीमाथि थुनछेकसम्बन्धी आदेश हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

पाँच सय ट्राभल डकुमेन्टको जिम्मेवारी

सीआईबीको आरोपपत्रअनुसार भट्टराई २०६५–२०६६ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी शाखामा कार्यरत रहँदा पाँच सय थान ट्राभल डकुमेन्टको जिम्मेवारीमा थिए। तीमध्ये केही डकुमेन्ट वास्तविक लाभग्राहीलाई जारी नगरी तीन जना तिब्बती मूलका व्यक्तिलाई नक्कली शरणार्थीका रूपमा देखाएर जर्मनी पठाउन खोजिएको आरोप लगाइएको छ।

जर्मन दूतावासको सूचनापछि अनुसन्धान

काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले २०६८ असार २८ गते सीआईबीलाई पत्राचार गर्दै सन् २००९ मा जारी गरिएका पाँच वटा ट्राभल डकुमेन्ट शंकास्पद रहेको जानकारी गराएको थियो। तेन्जिङ नाम्ग्याल चुंगोत्साङ, तेन्जिङ तेन्दर चुङसुङलगायतका नाममा जारी भएका कागजात फर्जी हुन सक्ने आशंकापछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो।

अभिलेखमा आवश्यक कागजात भेटिएन

अनुसन्धानका क्रममा ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्न आवश्यक गृह मन्त्रालयको सिफारिस, निवेदन तथा अन्य अभिलेख परराष्ट्र मन्त्रालयमा फेला नपरेको सीआईबीको दाबी छ। गृह मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा कागजात जारी गरिएको भनिए पनि त्यससम्बन्धी कुनै प्रमाण अभिलेखमा नरहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

सीआईबीका अनुसार इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावासमा पठाइएको देखाइएका केही ट्राभल डकुमेन्ट त्यहाँ नपुगी तिब्बती शरणार्थीका नाममा दुरुपयोग गरिएको थियो। ती कागजात प्रयोग गरी पारिवारिक पुनर्मिलनको बहानामा जर्मनी पठाइएका व्यक्तिहरूलाई जर्मनीमा कागजात शंकास्पद ठहरिएपछि नेपाल फिर्ता गरिएको थियो।

‘मेरो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको हुन सक्छ’

अनुसन्धानका क्रममा भट्टराईले ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने जिम्मेवारी आफू र तत्कालीन शाखा अधिकृत रामप्रसाद सुवेदीको रहेको स्वीकार गरेका छन्। तर घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आफ्नो हस्ताक्षर कसैले दुरुपयोग गरेको हुन सक्ने बयान दिएका छन्।

घुस लेनदेनको आरोप पनि अनुसन्धानमा

जर्मन दूतावासबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रत्येक व्यक्तिबाट ट्राभल डकुमेन्टका लागि करिब चार लाख रुपैयाँ तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सहज प्रस्थान गराउन थप त्यति नै रकम खर्च गरिएको सूचना प्राप्त भएको सीआईबीले जनाएको छ। सोही आधारमा घुस लेनदेन भएको हुन सक्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

हाल श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखाका प्रमुख रहेका भट्टराई २०८१ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएका थिए।

उनीविरुद्ध राहदानी ऐन, २०७६ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उक्त ऐनअनुसार कसुर प्रमाणित भए दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।