पश्चदर्शी कानून निर्माण गरी कारबाही गर्न दिएको सिफारिसबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्पष्टीकरण
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पश्चदर्शी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कानून निर्माण गरी जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्न दिएको सिफारिसबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्पष्टीकरण दिएको छ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनको अध्ययन प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूमाथि कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले सरकारलाई पठाएको सिफारिसमा हाल प्रचलित कानुनमा यस्ता व्यक्तिलाई मानव अधिकार उल्लंघनको आधारमा सजाय दिने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकारसमेत मुद्दामा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तका आधारमा आवश्यक परे पश्चदर्शी कानून निर्माण गरी कारबाही गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
यस विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनलगायत विभिन्न पक्षले प्रश्न उठाइरहेका बेला बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारे।
बैठकमा आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले राजनीतिज्ञलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा कारबाही गर्न पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण पश्चदर्शी कानून निर्माणको सिफारिस गरिएको बताए।
‘राजनीतिज्ञलाई कारबाही गर्न सक्ने स्पष्ट कानुन नै रहेनछ। त्यसैले आवश्यक परे पश्चदर्शी ऐन बनाएर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आयोगको निष्कर्ष हो,’ दुवाडीले भने।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले गरेको थियो। आयोगले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने विषयमा समेत आशंका व्यक्त गरेको छ।